हॅलो महाराष्ट्र । 01 ऑक्टोबर 2020 पासून बदलः पुढील महिन्याच्या सुरूवातीपासूनच सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन गोष्टी बदलणार आहेत. या नियमांमध्ये असे काही नियम आहेत, ज्याचा थेट परिणाम आपल्या खिशावर होणार आहे. जसे – एलपीजी आणि नैसर्गिक गॅसच्या किंमती, आरोग्य विमा, परदेशात पैसे पाठविण्यासाठी टीसीएस. अशा परिस्थितीत आपण त्यांबद्दल आधीच जाणून घेणे आणि स्वत: ला तयार ठेवणे महत्वाचे आहे. येत्या महिन्याच्या 01 तारखेपासून आपल्या जीवनात काय बदल होणार आहे ते जाणून घेऊयात…
फूड रेग्युलेटर एफएसएसएएआय अर्थात फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI-Food Safety and Standards Authority of India) ने उत्तर भारतात वापरल्या जाणार्‍या मोहरीच्या तेलासंदर्भात नवीन नियम जारी केले आहेत. FSSAI च्या नव्या आदेशानुसार आता 1 ऑक्टोबरपासून मोहरीला इतर कोणत्याही खाद्य तेलात मिसळण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात, भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने म्हटले आहे की, भारतामध्ये इतर कोणत्याही खाद्यतेला बरोबर मोहरीचे तेल एकत्रित करण्यास 1 ऑक्टोबर 2020 पासून पूर्णपणे बंदी घातली जाईल.
सरकार आपल्या शेजारील मिठाईच्या दुकानात मिळणाऱ्या खाण्यापिण्याच्या सामानाची क्वालिटी सुधारण्यासाठी सरकारने नवीन नियम (Sweet Outlets) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 ऑक्टोबर 2020 पासून स्थानिक मिठाईच्या दुकानांमध्ये पराती आणि डब्ब्यांमध्ये विक्रीसाठी ठेवलेल्या मिठाईंसाठी मिठाई बनवल्याची तारीख आणि त्याच्या योग्य वापराचा कालावधी Best Before Date यासारखी माहिती प्रदर्शित करणे देखील आवश्यक असेल. डबाबंद केलेल्या मिठाईच्या बॉक्सवर या तपशीलांचा उल्लेख करणे आता अनिवार्य आहे. FSSAI ने यासंबंधीचे नवीन नियम जारी केले आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहन नियमात सुधारणा करण्यासाठी माहिती दिली आहे. यानंतर आता 1 ऑक्टोबरपासून वाहन संबंधित कागदपत्रे, जसे की लायसन्स, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स इत्यादी सरकारी वेब पोर्टलच्या माध्यमातून जवळ ठेवता येतील. कंपाऊंडिंग, इंम्पाउंडिंग, एन्डोर्समेंट, लायसन्स सस्पेंशन व रिवोकेशन, रजिस्ट्रेशन तसेच ई-चलन देणे हे इलेक्‍ट्रॉनिक पोर्टलद्वारे केले जाईल. हे नियम मोटार वाहन (दुरुस्ती) कायद्यांतर्गत 1 ऑक्टोबरपासून लागू केले जातील.
परदेशात पैसे पाठविण्यावर कर वसूल करण्याबाबत केंद्र सरकारने नवीन नियम बनविला आहे. हे नियम 1 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू होतील. अशा परिस्थितीत आपण परदेशात शिकणाऱ्या आपल्या मुलास पैसे पाठवित असाल किंवा एखाद्या नातेवाईकास आर्थिक मदत देत असाल तर त्या रकमेवर स्त्रोत (TCS) जमा केलेल्या 5% कराची अतिरिक्त देय रक्कम दिली जाईल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत फायनान्स अॅक्ट 2020 नुसार, परदेशी पैसे पाठविणार्‍याला TCS भरावा लागेल. LRS अंतर्गत आपण वर्षाकाठी 2.5 लाख डॉलर्स पाठवू शकता, ज्यावर कोणताही टॅक्स नाही. ते टॅक्सच्या जाळ्यात आणण्यासाठी TCS द्यावे लागेल.
1 ऑक्टोबरपासून सरकारच्या आणखी एका निर्णयामुळे या गोष्टींच्या किंमती वाढण्याची अपेक्षा आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने 30 सप्टेंबरपासून ओपन सेल (Open Cell) च्या आयातीवर (Import) असलेली 5 टक्के कस्टम ड्युटी (Custom Duty) सवलत काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे असे मानले जात आहे की, आता टीव्ही खरेदी करणे महाग होऊ शकते. कलर टेलिव्हिजनसाठी ओपन सेल हा सर्वात महत्वाचा भाग आहे. त्याच वेळी, ओपन सेलच्या आयातीवर शुल्क लागू केल्यामुळे भारतात टेलिव्हिजन (TV) च्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो.
आरोग्य विमा पॉलिसीमध्ये विमा नियामक आयआरडीएआयच्या नियमांनुसार आणखी एक मोठा बदल होणार आहे. 1 ऑक्टोबरपासून सर्व विद्यमान आणि नवीन आरोग्य विमा पॉलिसीअंतर्गत अधिक रोगांसाठी कमी आर्थिक दरावर कव्हर उपलब्ध होईल. हे बदल आरोग्य विमा पॉलिसी प्रमाणित आणि ग्राहक केंद्रित करण्यासाठी केले जात आहेत. यात इतरही अनेक बदलांचा समावेश आहे.
दर महिन्याच्या सुरूवातीस, सरकारी कंपन्या स्वयंपाक गॅस आणि नैसर्गिक वायूच्या किंमती सुधारित करतात. गेल्या वेळी सप्टेंबर महिन्यात 14.2 किलो आणि 19 किलो गॅस सिलिंडर्सची किंमत कमी करण्यात आली. ऑक्टोबरमध्ये एलपीजीच्या किंमती खाली येण्याची शक्यता आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.