नवी दिल्ली । दिवाळीच्या अगोदर तिसरे मदत पॅकेज जाहीर करताना सरकारने सर्वसामान्यांना खास भेट दिली आहे. सरकारच्या या घोषणेमुळे अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढण्यासही मदत होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आजच्या ‘आत्मनिर्भर भारत 3.0’ च्या घोषणेत रोजगार वाढविण्यावर विशेष भर दिला. कृषी क्षेत्र आणि घर खरेदीदारांसाठीही सरकारने घोषणा केली. आजच्या घोषणेमध्ये सामान्य माणसासाठी काय खास आहे ते जाणून घेऊयात.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची घोषणा
जर एखादा नवीन कर्मचारी EPFO रजिस्टर्ड संस्थेत काम करण्यास सुरवात करत असेल तर त्याला 15,000 रुपयांपेक्षा कमी पगार मिळाला तर त्याला या योजनेचा लाभ मिळेल. तसेच, 1 मार्च 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 या काळात ज्यांची नोकरी गेली आणि 1 ऑक्टोबरनंतर जर त्यांना पुन्हा रोजगार मिळाला तरी त्यांना या सरकारी योजनेचा लाभ मिळेल. अशा कर्मचाऱ्यांचा पगार दरमहा 15,000 रुपयांपेक्षा कमी असावा.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी (शहरी) 18,000 कोटी रुपयांची घोषणा
आता सरकारने 2020-21 च्या अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजनेत (शहरी) अंतर्गत 18,000 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. ही रक्कम अतिरिक्त निधी वाटप आणि अतिरिक्त बजेट संसाधनांद्वारे प्रदान केली जाईल. या वर्षाच्या सुरूवातीस या योजनेंतर्गत 8,000 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या घोषणेने 12 लाख नवीन घरे सुरू केली जातील आणि 18 लाख घरे पूर्ण केली जातील. त्याशिवाय 78 लाख नवीन रोजगारनिर्मिती होईल, 25 लाख मेट्रिक टन स्टील आणि 131 लाख मेट्रिक टन सिमेंटचा वापर होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
PMGKY साठी 10 हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत अतिरिक्त 10,000 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने आयकर सवलत म्हणून ही घोषणा केली आहे. हाउसिंग क्षेत्रात, बिल्डर आणि खरेदीदार दोघांनाही हा लाभ मिळेल. तर घर विकताना सर्कल रेट आणि व्हॅल्यू रेटमध्ये 10 टक्के सूट वाढवून 20 टक्के करण्यात आली आहे. म्हणजेच, घसरलेल्या मालमत्तेचे मूल्य असूनही, सर्कल रेटमुळे एखादे घर विकू शकले नाही तर 20 टक्के सूट आहे, जेणेकरून घर विकले जाऊ शकेल आणि लोकांना रजिस्ट्री मिळेल. ही योजना 30 जून 2021 पर्यंत लागू असेल.
फर्टिलायझर सब्सिडीची घोषणा
कृषी क्षेत्राला दिलासा देताना अर्थमंत्र्यांनी आज फर्टिलायझर सब्सिडी (Fertilizer Subsidy) जाहीर केली आहे. फर्टिलायझर सब्सिडी म्हणून 65,000 कोटी रुपये देणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना माफक किंमतीत खत उपलब्ध होईल.
कोरोनाव्हायरस क्षेत्रात रिसर्चसाठी 900 कोटी रुपये
कोरोना व्हायरस क्षेत्रात रिसर्च करणार्या कंपन्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी 900 कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. ही रक्कम रिसर्च करणार्या कंपन्यांना दिली जाणार नाही तर लस तयार करणार्यास दिली जाईल. बायोटेक्नॉलॉजी कंपन्यांना याचा फायदा होईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.