नवी दिल्ली । सोशल मीडियावर एक बातमी मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हायरल झालेल्या बातमीमध्ये असा दावा केला जात आहे की, केंद्र सरकारने अडीच लाखाहून अधिक वर्तमानपत्रांची शीर्षकं रद्द केली आहे आणि शेकडो वृत्तपत्रांना डीएव्हीपीच्या यादीतून वगळले आहे. ही बातमी व्हायरल झाल्यानंतर मीडिया जगतामध्ये खळबळ उडाली आहे. जेव्हा या बातमीचा तपास केला गेला तेव्हा ती पूर्णपणे बनावट असल्याचे दिसून आले. हा दावा बनावट असल्याचे पीआयबी फॅक्ट चेकने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
भारत सरकारच्या अधिकृत ट्विटर हँडल पीआयबी फॅक्ट चेकने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ही बातमी बनावट आहे. असा कोणताही निर्णय भारत सरकार घेतलेला नाही.
या बातमीत असा दावा करण्यात आला होता की, केंद्र सरकारकडून 2,69,556 वर्तमानपत्रांची शीर्षकं रद्द केली गेली आहे, तसेच 804 वृत्तपत्रे डीएव्हीपीने जाहिरात यादीतून काढून टाकली आहेत. गेल्या एका वर्षाच्या तपासणीनंतर मोदी सरकारने हे पाऊल उचलले असल्याचे बातमीत बोलले जात होते. यासह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या चमूला सर्व जुन्या गडबडांचा शोध घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात वर्तमानपत्र-मासिकांची संख्या सर्वाधिक आहे (क्रमांक 59703) आणि त्यानंतर उत्तर प्रदेशमधील वृत्तपत्र-मासिक (क्रमांक 36822).
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.