शेतकऱ्यांना हवे संरक्षित स्वातंत्र्य – प्रा.सुभाष वारे

पुणे | गेली ४८ वर्षाची सत्यशोधकी विचारांची परंपरा राखत महात्मा फुले समता प्रतिष्ठान, ग्रंथालय व वाचनालय आयोजित फुले आंबेडकर व्याख्यानमालेचे चौथे सत्र पार पडले. केंद्राचा सुधारित कृषी कायदा या विषयावर कॉ.किशोर ढमाले यांनी वक्ता व प्रा.सुभाष वारे यांनी अध्यक्ष या नात्याने भूमिका मांडली.

किशोर ढमाले यांनी कल्याणकारी राज्याच्या भूमिकेत रेशनची व्यवस्था आणि बाजार समितीची रचना व त्याची गरज अधोरेखित केली. त्यातुन शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळण्याची किमान गरज अधोरेखित केली होती. परंतु त्या त्यावेळी सरकारने हस्तक्षेप करत शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा तसेच ग्राहकांना खुश ठेवण्याच्या नादात त्यांचे संतुलन त्या सरकारला राखता आले नाही. तसेच जमिनींचे तुकडीकरण झाल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटत गेले. ब्रिटिशकाळात कच्चा माल मिळण्याच्या व व्यापार सुलभ होण्याच्या उद्देशाने बाजार समिती स्थापली. पण तेथील प्रशासन शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात कमी पडले. अनेकदा हमीभाव, नाशवंत मालासाठीची सुविधा या अनेक बाबी दुर्लक्षित करण्यात आल्या. परंतु कल्याणकारी राज्यात किमान हमीभाव देण्याचे तत्त्व तरी स्वीकारण्यात आले होते पण १९९१ च्या खुल्या धोरणानंतर अनेक राज्यांनी कायदे बदलत ते अधिकाधिक खुले व असरंक्षित करण्यात आले. या धोरणाने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत गेल्या.

भाजप सरकारने शेतकऱ्यांविषयी केलेल्या तीन सुधारित कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना आज असलेले किमान संरक्षण सुद्धा नष्ट होणार असल्याने शेतकरी या कायद्याला विरोधा करत आहेत असे प्रतिपादन प्रा.सुभाष वारे यांनी केले. ते म्हणाले, कंत्राटी शेतीच्या धोरणामुळे मोठे भांडवलदार शेतकऱ्यांच्या जमिनी कंत्राटी तत्त्वावर घेतील, खते-बिबियाणे-कीटकनाशके पुरवून आधीच नफा कमावतील, योग्य गुणवत्तेचा माल पुरवला नाही म्हणून वा करारातील संदिग्धतेचा फायदा घेऊन करारातील नमूद भाव देणे नाकारतील, शेतीच्या गरजांसाठी वा आधुनिकीकरणासाठी लागणारी गुंतवणूक शेतकऱ्यांच्या जमिनी तारण ठेवून उभी करतील. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या सापळ्यात सापडतील व जमीनीची मालकी गमावून बसतील.

त्यामुळे हा कायदा शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा आहे. या कायद्याने शेतकऱ्यांना न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकारच हिरावून घेतला आहे. त्यासाठी लवादाची तरतूद असून महसूली अधिकारी स्तरावर जो निर्णय होईल तो न्याय म्हणून स्विकारावा लागेल. शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देण्याच्या नावाखाली सरकार आपली सर्व जबाबदारी झटककून टाकत असून शेतकऱ्यांना बडे व्यापारी वा भांडवलदारांच्या दारात उभे करत आहे. भविष्यात शेतकरी आणि ग्राहक दोघांचीही लूट होणार आहे. खाजगी बाजारात जर शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत असेल तर तो सरकारने शेतकऱ्यांना मिळू दिला पाहिजे पण खाजगी बाजार शेतकऱ्याने आपोआप न्याय देत नाही त्यासाठी हमी भावाचा हंटर सरकारने उगारुन योग्य वेळी हस्तक्षेप केला पाहिजे. त्यासाठी बाजार समितीची व्यवस्था टिकली पाहिजे. शेतकऱ्यांना बेभारवशाच्या बाजार स्वातंत्र्यापेक्षाही संरक्षणासहित स्वातंत्र्य दिलं पाहिजे, असे प्रा.सुभाष वारे म्हणाले.

शेतकऱ्यांनी सरकारपुढे केलेल्या मागण्यांची जबाबदारी मोठ्या भांडवलदारावर सोडून दिली आहे. त्यामुळे शेतकरी भल्या मोठ्या संकटात सापडणार आहे, त्यामुळे या धोरणांना विरोध करण्यासाठी येत्या काळात रस्त्यावर उतरावे लागेल, असे सुभाष वारे यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अक्षय राऊत यांनी केले.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

You might also like