नवी दिल्ली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समिती आणि आर्थिक व्यवहार (CCEA- Cabinet Committee on Economic Affairs) च्या बैठकीत आज एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काही निवडक कर्जावरील व्याज माफीसंदर्भात निर्णय झाला आहे. मात्र, केंद्र सरकार अद्याप याची घोषणा करणार नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कारण ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात आहे. आपण कर्जाच्या रकमेवरील आपला ईएमआय काही काळासाठी थांबवू शकता. कोरोना साथीच्या वेळी, जेव्हा मोठ्या संख्येने लोकं आर्थिक पेचप्रसंगाशी झगडत होते, तेव्हा रिझर्व्ह बँकेकडून लोन मोरेटोरियम देण्यात आले. मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत लोन मोरेटोरियम योजना पुढे ढकलण्यासाठी मिळालेल्या सूटचा फायदा लोकांनी घेतला. परंतु त्यांची तक्रार होती की, थकित रकमेवर बँका जास्तीचे व्याज आकारत आहेत. ज्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
आता काय झाले ? CCEA च्या आज झालेल्या बैठकीत कर्जावरील व्याज माफीस मान्यता देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. परंतु केवळ निवडक कर्जांच्याच व्याज माफीस या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेणार्यांनाच हा लाभ मिळेल. प्रस्तावानुसार निवडक कर्जाच्या व्याजावरील व्याज माफ केले जाईल. सरकार व्याजावरील व्याजाच Ex gratia Payment देईल. दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जा वरील EMI च्या व्याजावरील व्याज माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे.
2 नोव्हेंबरपर्यंत केंद्राला या योजनेचे परिपत्रक काढण्याचे निर्देश – 14 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते कि,’ केंद्र सरकारने व्याज माफी योजना लवकरात लवकर राबवावी. यासाठी केंद्राला एक महिन्याचा कालावधी का आवश्यक आहे?
यावर सरकारने निर्णय घेतल्यास आम्ही तातडीने हा आदेश पारित करू, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, सर्व कर्ज वेगवेगळ्या प्रकारे देण्यात आलेले आहेत.
म्हणून, सर्वांना वेगळ्या पद्धतीने सामोरे जावे लागेल. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला व्याजदरावरील व्याज माफी योजनेबाबत 2 नोव्हेंबरपर्यंत परिपत्रक आणण्याचे निर्देश दिले. यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की,’ सरकार 2 नोव्हेंबरपर्यंत व्याजावरील व्याज माफी योजनेसंदर्भात परिपत्रक काढेल.’
काय आहे संपूर्ण प्रकरण – कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लादले. त्यावेळी उद्योग पूर्णपणे बंद होते. म्हणूनच व्यापारी आणि कंपन्यांना बर्‍याच अडचणी उद्भवल्या. अनेक लोकांनी नोकर्‍या गमावल्या. अशा परिस्थितीत कर्जाचे हप्ते फेडणे अवघड होते. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने लोन मोरेटोरियमची सुविधा दिली होती. म्हणजेच कर्जावरील हप्ते पुढे ढकलण्यात आले. लोन मोरेटोरियमचा लाभ घेऊन जर आपणही हप्ता भरला नसेल तर त्या कालावधीसाठी दिले जाणारे व्याज मूळ धनात धरले जाईल. म्हणजेच आता मूळ + व्याज आकारले जाईल. या व्याजदराचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.