नवी दिल्ली । केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची (Central Board of Trustees) बैठक पुढील महिन्यात 4 मार्च रोजी श्रीनगर येथे होणार आहे. ज्यात काही मोठे निर्णय अपेक्षित आहेत. अनिवार्य पीएफच्या पगाराची मर्यादा वाढविण्याचा सरकारचाविचार आहे. सरकार यूनिव्हर्सल मिनिमम वेज़च्या अनुषंगाने पीएफ कपातीसाठी सध्याची वेतन मर्यादा वाढवण्याची तयारी करीत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार पीएफ कपातीसाठी सध्याची पगार मर्यादा बदलणे शक्य आहे. आवश्यक पगाराची मर्यादा 15000 रुपयांवरून 25000 रुपये केली जाऊ शकते.
अधिकाधिक लोकांना EPFO मध्ये आणण्याची योजना
अधिकाधिक लोकांना EPFO च्या कक्षेत आणण्याचा सरकारचे विचार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, FY21 मधील EPFO रिटर्नचा देखील बैठकीत आढावा घेण्यात येईल. गुंतवणूकीतून मिळालेल्या रिटर्नच्या आधारे पीएफवरील व्याज निश्चित केले जाईल. सध्या बेसिक सॅलरी सीलिंग 15 हजार रुपये आहे, जो वाढवून 25 हजार रुपये केला जाऊ शकतो. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ज्यांची बेसिक सॅलरी मर्यादेपेक्षा जास्त आहे त्यांना पीएफचे कॉन्ट्रिब्यूशन वैकल्पिक आहे.
भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज दर का कमी केला जाऊ शकतो
ईपीएफओचे विश्वस्त केई रघुनाथन म्हणाले की, त्यांना 4 मार्चला श्रीनगर येथे पुढील सीबीटी बैठकीची माहिती मिळाली आहे. या बैठकीचा अजेंडा लवकरच समोर येतो आहे. तथापि, ते म्हणाले की,” या बैठकीच्या माहितीशी संबंधित ई-मेलमध्ये व्याज दरावरील चर्चेचा उल्लेख नाही. दरम्यान, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे की, ईपीएफओ 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज दर कमी करू शकेल.”
आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज दर 8.5 टक्के होता. असा विश्वास आहे की, कोरोना संकट काळात पीएफमधून जास्त पैसे काढल्यामुळे आणि कमी कंट्रीब्यूशन झाल्यामुळे व्याज कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
लाखो लोकांना याचा फायदा होईल
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे माजी सहाय्यक आयुक्त एके शुक्ला यांच्या म्हणण्यानुसार, जर हा निर्णय घेण्यात आला तर त्याचा 6 कोटी लोकांना फायदा होईल. त्यांचे पहिले कॉन्ट्रीब्यूशन वाढेल, याचा अर्थ असा की, जर जास्त पैसे जमा झाले तर त्यांना अधिक रिटर्न देखील मिळेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.