नवी दिल्ली । अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी मोदी सरकारने आज आणखी एक मदत पॅकेज जाहीर केले. यासह, कोरोनरी कालावधीतून सावरणाऱ्या भारतातील रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ सुरू केली आहे. मोदी सरकार प्रवासी कामगारांसाठी एक खास प्रकारचे पोर्टल आणणार आहे. नवीन रोजगाराला प्रोत्साहन देणे हा त्यामागचा हेतू आहे. याअंतर्गत, ज्या कंपन्या नवीन लोकांना रोजगार देत आहेत म्हणजेच जे पूर्वी EPFO मध्ये समाविष्ट नव्हते त्यांना याचा लाभ मिळेल. 15,000 रुपयांपेक्षा कमी मासिक किंवा 1 मार्च 2020 ते 31 सप्टेंबर 2020 या काळात नोकरी गमावलेल्यांना याचा लाभ मिळेल. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू आहे.
या योजनेंतर्गत देशातील नोकर्‍या मिळण्याच्या संधी झपाट्याने वाढतील. रिलीफ पॅकेज अंतर्गत आत्मनिर्भर रोजगार योजनेंतर्गत देशातील संघटित क्षेत्रात अधिक रोजगार निर्मिती होईल. असंघटित क्षेत्राचे आयोजन करण्याबाबतही काम केले जाईल. आत्मनिर्भर भारत 3.0 अंतर्गत 12 उपाय जाहीर केले जातील. रजिस्टर्ड EPFO आस्थापनात सामील झालेल्या कर्मचा्याला याचा लाभ मिळणार असून पुढील दोन वर्षांसाठी अशा लाभासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. ज्या संस्थेत 1000 पर्यंत कर्मचारी आहेत, त्या केंद्रात कर्मचारी 12 टक्के आणि नियोक्ताचा 12 टक्के वाटा देतील. ज्या संस्थांमध्ये 1000 हून अधिक कर्मचारी आहेत, त्या कर्मचार्‍यांचा वाटा केंद्र 12 टक्के देईल. त्यातील 65 टक्के संस्थांचा समावेश असेल.
या नव्या पॅकेजअंतर्गत सरकार पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजनेस वाढवू शकते. या योजनेअंतर्गत, नवीन कर्मचारी आणि कंपन्यांना पीएफ योगदानावर सरकार 10 टक्के अनुदान देऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार इकॉनॉमिक टाइम्सने असे लिहिले आहे की, सरकार जीएसटीमध्ये रजिस्टर्ड कंपन्यांना व्याज अनुदानाचा लाभ देऊ शकेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.