नवी दिल्ली । मोरेटोरियमच्या सुविधेचा लाभ घेतलेल्या बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या सर्व ग्राहकांसाठी चांगली बातमी आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार सरकारने व्याजावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या सरकारच्या या हालचालींमुळे सरकारवरील बोजा सुमारे 5000-6000 कोटी रुपयांवर जाईल, असा अंदाज आहे. मात्र, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने केंद्र सरकार अद्याप याची घोषणा करणार नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणाबद्दल, लोन मोरेटोरियम म्हणजे काय आणि सर्वोच्च न्यायालयात काय चालले आहे याविषयीची माहिती सविस्तरपणे जाणून घेउयात-
प्रश्न: लोन मोरेटोरियममुळे EMI कमी होऊ शकतो?
उत्तर: लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) च्या मदतीने आपण आपला EMI काही काळासाठी थांबवू शकता. कोरोना साथीच्या वेळी जेव्हा मोठ्या संख्येने लोक आर्थिक पेचप्रसंगाचा सामना करीत होते तेव्हा रिझर्व्ह बँक (RBI) कडून लोन मोरेटोरियम देण्यात आले. मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत लोन मोरेटोरियम योजना पुढे ढकलण्यासाठी मिळालेल्या सूटचा फायदा लोकांनी घेतला.
प्रश्न: तथापि, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात कसे पोहोचले?
उत्तर: लोन मोरेटोरियम दिल्यानंतर ग्राहकांनी तक्रार केली की, बॅंक थकबाकीवर अतिरिक्त व्याज आकारत आहेत. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
प्रश्न: सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा कोणाला मिळणार?
उत्तर: सीसीईएच्या बैठकीत कर्जावरील व्याज माफीस मान्यता देण्यात आली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले, परंतु या बैठकीत काही निवडक कर्जावरील व्याज माफीलाच मान्यता देण्यात आली आहे. हे 2 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेणार्यांना याचा फायदा होईल. या प्रस्तावानुसार काही निवडक कर्जावरील व्याज माफ केले जाईल. सरकार व्याजदरासाठी Ex gratia Payment देईल. दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी EMI वरील व्याज माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे.
प्रश्न: केंद्र सरकार परिपत्रक कधी काढेल?
उत्तर: 14 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने व्याजावरील व्याज माफीची योजना लवकरात लवकर लागू करावी. यासाठी केंद्राला एक महिन्याचा कालावधी का पाहिजे आहे. यावर सरकारने निर्णय घेतल्यास आम्ही तातडीने हा आदेश पारित करू, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, सर्व कर्ज वेगवेगळ्या प्रकारे देण्यात आले आहे. म्हणून, सर्वांना वेगळ्या पद्धतीने सामोरे जावे लागेल. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला व्याजदरावरील व्याज माफी योजनेबाबत 2 नोव्हेंबरपर्यंत परिपत्रक आणण्याचे निर्देश दिले. यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की, सरकार 2 नोव्हेंबरपर्यंत व्याजावरील व्याज माफी योजनेसंदर्भात परिपत्रक काढेल.
प्रश्न: लोन रीस्‍ट्रक्‍चरिंग म्हणजे काय?
उत्तर: लोन रीस्‍ट्रक्‍चरिंग म्हणजे कर्जाच्या सध्या असलेल्या अटी बदलणे. बँका ग्राहकांच्या सोयीसाठी हे बदलतात. याद्वारे, बँका किंवा वित्तीय संस्था कर्जाचे प्रिन्सिपल आणि त्यावरील व्याज अधिक चांगल्या प्रकारे मॅनेज करण्यास सक्षम आहेत. याचा फायदा बँक आणि ग्राहक या दोघांनाही होतो.
प्रश्न: मोरेटोरियम देण्याची गरज का होती?
उत्तर: कोरोना साथीच्या आजारामुळे लोकांच्या आर्थिक स्थितीवर वाईट परिणाम झाला. यातून दिलासा मिळावा यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) लोन मोरेटोरियम देण्याचा निर्णय घेतला होता. ग्राहकांनी ईएमआय भरावा की नाही हे ऐच्छिक होते. या मोरेटोरियमचा कालावधी 31 ऑगस्ट रोजी संपला आहे. लोन रिपेमेंट पुढे ढकलण्यासाठी ग्राहकांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे.
प्रश्न: संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
उत्तर: कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात लॉकडाउन लादले. त्यावेळी उद्योग पूर्णपणे बंद होते. म्हणूनच व्यापारी आणि कंपन्यांना बर्‍याच अडचणी उद्भवल्या. अनेक लोकांनी आपल्या नोकर्‍या गमावल्या. अशा परिस्थितीत त्यांच्यासाठी कर्जाचे हप्ते फेडणे अवघड होते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने लोन मोरेटोरियम करण्याची सुविधा दिली होती. म्हणजेच कर्जावरील हप्ते पुढे ढकलण्यात आले. या लोन मोरेटोरियमचा लाभ घेऊन आपण हप्ता भरला नसेल तर त्या कालावधीसाठी दिले जाणारे व्याज मूळ ध्यानात धरले जाईल. म्हणजेच आता मूळ + व्याज आकारले जाईल. या व्याजदराचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.