हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । दिवाळखोरीच्या टप्प्यातून जात असलेल्या पाकिस्तानला आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) आपल्या सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार रोखण्यास आणि येत्या राष्ट्रीय अर्थसंकल्पात आर्थिक एकत्रीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आहे. सध्याला पाकिस्तानचे एकूण कर्ज हे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. आयएमएफच्या या दोन मागण्या पूर्ण करणे आता पाकिस्तान सरकारसाठी अवघड बनले आहे. एक्सप्रेस ट्रिब्यूनने दिलेल्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, या इतक्या मोठ्या कर्जामुळे इम्रान खान सरकारसाठी आता आर्थिक एकत्रीकरण करणे सोपे होणार नाही. पाकिस्तानमधील वाढत्या महागाईचा परिणाम हा जनतेच्या कमाईवरही झाला आहे.
मात्र, याच दरम्यान पाक सरकारला मागील एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळाहून रिक्त असलेली ६७,०० सरकारी पदे हटविणे भाग पडले आहे. तसेच आता सरकारने विविध विभागांसाठी वाहने खरेदी करण्यावर देखील बंदी घातली आहे.
आयएमएफने ही मागणी केली
सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन थांबवण्याबरोबरच आयएमएफने इम्रान खान सरकारला आगामी अर्थसंकल्पात Primary Budget Deficit चे उद्दीष्टही जाहीर करण्यास सांगितले आहे. आयएमएफने पुढे म्हटले आहे की, व्याज देयके वगळता ते १८४ अब्ज रुपये किंवा पाकिस्तानच्या जीडीपीच्या ०.४० टक्के असावेत.
महागाईमुळे लोकांच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम झाला
आयएमएफने सुचविलेल्या गोष्टी अंमलात न आणण्यासाठी पाकिस्तानची आपली स्वतःची कारणे आहेत. आयएमएफच्या या मागणीमुळे सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता पुढील आर्थिक वर्षात पाकिस्तानच्या महसूल संकलनात वाढ होणार नसल्याचे बोलले जात आहे. तर दुसरीकडे पाकिस्तानमधील महागाई वाढल्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार वाढवण्यास बांधील आहे. पाकिस्तानी सरकार आता आपल्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये १०-१५ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा विचार करीत आहे. त्याचबरोबर येथील सरकार पेन्शनमध्येही दहा टक्के वाढ करण्याचा विचार करीत आहे.
पाकिस्तान अर्थसंकल्प सादर करणार आहे
पाकिस्तान सरकार १२ जून रोजी आपला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. इम्रान खान सरकार समोर यावेळी आर्थिक एकत्रीकरण आणि आर्थिक वाढीसाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आव्हान असेल. पाकिस्तानचे अर्थ मंत्रालय आयएमएफशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सतत संपर्कात आहे.पाकिस्तानने असा प्रस्ताव ठेवला असून प्राथमिक अर्थसंकल्पातील तूट ०.४० टक्क्यांऐवजी जीडीपीच्या १.९ टक्के असावी जे की एकूण ८७५ अब्ज रुपये असेल.
या व्यतिरिक्त पुढील आर्थिक वर्षात सुमारे ३ लाख कोटी रुपये व्याज देणे असेल जे की जीडीपीच्या ६.५ टक्के आहेत. याचा अर्थ आयएमएफच्या अंदाजानुसार अर्थसंकल्पातील तूट ६.५ टक्के असावी, तर पाक सरकार हे ८.४ टक्के ठेवण्याच्या बाजूने आहे, जे की ३.९ लाख कोटी रुपये असेल.
टॅक्स कलेक्शनची आकडेवारी चिंताजनक
पाकिस्तान आणि आयएमएफमधील आणखी एक समस्या अशी आहे की आयएमएफ पाकिस्तानच्या फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू (एफबीआर) ला ५.१ लाख कोटी रुपयांचे टॅक्स टार्गेट करण्याचा विचार करत आहे. तर एफबीआरचे म्हणणे आहे की ते ७.७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर वसूल करू शकणार नाहीत. चालू आर्थिक वर्षासाठी आयएमएफने ५.५ लाख कोटी रुपयांचे टॅक्स कलेक्शन करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु प्रत्यक्षातील कलेक्शन हे सुमारे ३.९ लाख कोटी रुपये राहिले आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.