नवी दिल्ली । यावेळी देशातील बर्‍याच राज्यात रेशन कार्ड बनवण्याचे काम सुरू आहे. राज्य सरकारे इथल्या बर्‍याच प्रकारात (Categories) रेशनकार्ड बनवत आहेत. रेशन कार्ड बनवण्याचे नियम प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असतात. हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये रेशनकार्ड बनवले जात आहेत. बर्‍याच राज्यात रेशन कार्ड मोफत दिले जाते, मात्र काही राज्यात त्यासाठी 5 ते 40 रुपये शुल्क आकारले जाते. अशा परिस्थितीत आपल्याला हे माहित असणे आवश्यक आहे की किती प्रकारचे रेशनकार्ड असतात आणि ते कसे तयार करतात. आपण रेशन कार्डसाठी अर्ज केला असल्यास आपण कोणत्या प्रकारात फिट आहात हे देखील जाणून घेणे फार महत्वाचे आहे.
रेशनकार्डचे किती प्रकार आहेत ?
रेशनकार्डचे अनेक प्रकार आहेत. रेशन कार्ड बनवण्यापूर्वी त्यांची आर्थिक स्थिती ओळखली जाते. आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असलेली आपली बीपीएल, एपीएल, एएवाय आणि एवाय कार्ड तयार केले जातात. या रेशनकार्डच्या सहाय्याने लोकं सार्वजनिक वितरण यंत्रणेत (PDS) योग्य किंमतीच्या दुकानातून बाजारपेठेच्या किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत अन्नधान्याची खरेदी करू शकतात.
अशा प्रकारे रेशन कार्ड बनवले जातात
दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना बीपीएल कार्ड दिले जाते. कोणत्या लोकांना बीपीएल कार्डमध्ये समाविष्ट केले जाईल आणि कोणाला नाही, हे कौटुंबिक उत्पन्नावर आणि सदस्यांच्या संख्येवर अवलंबून असते. दारिद्र्य रेषेच्या वर राहणाऱ्यांना एपीएल कार्ड दिले जाते. त्याचबरोबर अत्यंत गरीब कुटुंबांना अंत्योदय रेशन कार्ड दिले जाते. अंत्योदय रेशन कार्ड इतर कोणत्याही वर्गाच्या लोकांपेक्षा आर्थिक दुर्बल असलेल्या लोकांना दिली जातात. झारखंड, हरियाणा सारख्या राज्यात ग्रीन कार्डद्वारे लोकांना या योजनेशी जोडले जात आहे.
वृद्धांसाठीसुद्धा विशेष सुविधा
असहाय, अत्यंत गरीब व वंचितांना अन्नपूर्णा योजना (एवाय) कार्ड दिली जाते. अशा वृद्ध व्यक्तींचा देखील यात समावेश आहे, ज्यांना जुनी पेन्शन मिळत नाही. अशा लोकांना अन्नपूर्णा योजनेद्वारे दरमहा 10 किलो धान्य दिले जाते.
राज्य सरकार रेशन कार्ड बनवते
रेशनकार्ड बनविणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. राज्य शासनाचा अन्न व पुरवठा विभाग नवीन रेशनकार्ड बनवण्यापासून ते नावे जोडण्यापर्यंतचे काम करतो. त्यामुळे रेशन कार्ड बनविण्यापासून ते नावे काढून टाकण्यासाठी प्रत्येक राज्य सरकारने वेगवेगळे नियम लावले आहेत. प्रत्येक राज्याची अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया देखील वेगळी आहे. यासाठी काही राज्यात ऑफलाइन अर्ज घेतले जातात, तर काही राज्यात ऑनलाईन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
या कागदपत्रांची गरज आहे
आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, कोणत्याही शासनाने दिलेले आय कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स रेशन कार्ड बनवण्यासाठी आयडी प्रूफ म्हणून देता येईल. याशिवाय पॅन कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, उत्पन्नाचा दाखला, विजेचे बिल, गॅस कनेक्शन बुक, टेलिफोन बिल, बँक स्टेटमेंट किंवा पासबुक, भाडे कराराची कागदपत्रेही पत्त्याचा पुरावा म्हणून देण्यात येतील.
नाममात्र फीची तरतूद
रेशन कार्ड तयार करण्यासाठी अर्जदाराला नाममात्र फी देखील भरावी लागते. यासाठी, अर्जदारास त्यांचे राज्य आणि प्रदेश शोधणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, दिल्लीमध्ये ही फी 5 ते 45 रुपयांपर्यंत आहे. अर्ज सबमिट झाल्यानंतर तो फील्ड व्हेरिफिकेशनसाठी पाठविला जातो. अधिकारी या भरलेल्या माहितीची तपासणी करुन त्याची पुष्टी करतात. सहसा ही चाचणी अर्ज केल्याच्या 30 दिवसांच्या आत पूर्ण केली जाते. यानंतर, पुढील प्रक्रिया होते. सर्व डिटेल्सच्या व्हेरिफिकेशननंतर रेशन कार्ड तयार केले जाते. काही डिटेल्स चुकीचे असल्याचे आढळल्यास, अर्जदाराविरूद्ध कायदेशीर कारवाई देखील केली जाऊ शकते.
रेशन कार्डची उपयोग काय आहे?
रेशन कार्ड हे भारत सरकारचे मान्यताप्राप्त सरकारी कागदपत्र आहे. रेशन कार्ड हे एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज आहे, जे आपण अनेक सरकारी कामासाठी वापरता आणि बर्‍याच कामांमध्ये ती आपली ओळख असल्याचे दर्शवते. विशेषतः याचा उपयोग अन्नधान्य अनुदानावर किंवा इतर सरकारी सुविधांसाठी घेण्याकरिता केला जातो.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.