हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने शेवटी उद्योग आणि बँकेच्या उच्च अधिकाऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन कंपन्यांसाठी लोन रिस्ट्रक्चरिंग सुविधा (Loan Restructuring Facility) जाहीर केली. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी म्हटले आहे की हे रिस्ट्रक्चरिंग 7 जून 2019 रोजी रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या काटकसरीच्या चौकटीच्या अनुषंगाने होईल. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्याच आठवड्यात सांगितले की, कोविड -१९ पासून प्रभावित उद्योगांना मदत करण्यासाठी लोन रिस्ट्रक्चरिंग करण्याच्या गरजेवर सरकार रिझर्व्ह बँकेबरोबर लक्षपूर्वक काम करीत आहे.
सीतारमण म्हणाल्या होत्या की, या रिस्ट्रक्चरिंगवर लक्ष केंद्रित केले आहे. वित्त मंत्रालय या विषयावर रिझर्व्ह बँकेबरोबर सक्रियपणे काम करत आहे. सैद्धांतिकदृष्ट्या, हे नोंदवले गेले आहे की रिस्ट्रक्चरिंग आवश्यकता पडू शकते, याकडे लक्ष दिले गेले आहे. रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी मालमत्तेचे वर्गीकरण कमी न करता फेब्रुवारी महिन्यात जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) मानक खात्यांमधील वन टाईम रिस्ट्रक्चरिंग सुलभ केली होती. 1 जानेवारी 2020 रोजी डीफॉल्ट झालेल्या एमएसएमईंना ही सुविधा देण्यात आली. अर्थसंकल्पांच्या घोषणेनुसार हे पाऊल उचलले गेले. दास म्हणाले की,जर दबाव असलेल्या एमएसएमई कर्जदारांच्या खात्यांचे प्रमाणित खाते म्हणून वर्गीकरण केले गेले तर ते कर्ज पुनर्रचनेस पात्र ठरणार आहेत.
सोन्याच्या बदल्यात कर्जाची मर्यादा वाढवली
सोन्याचे दागिने व इतर दागिन्यांच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेने सध्याचे 75 टक्के असलेले कर्जाचे प्रमाण हे 90 टक्के केले आहे. कोविड-19 मधील कुटूंबियांच्या बाबतीत निर्माण झालेल्या रोखीशी संबंधित परिस्थितीत दिलासा देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
स्टार्टअप्सला कर्जामध्ये प्राधान्य मिळेल
बँक कर्जाच्या बाबतीत आता स्टार्टअप्सला अग्रक्रम क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे, असेही दास म्हणाले. केंद्रीय बँकेच्या या स्टेप्स नंतर आता बँकांना अशा युनिट्सला कर्ज देण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. तथापि, रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरने कर्जाच्या हप्त्यांच्या देयकावरील बंदीबाबत अद्यापि काहीही सांगितलेले नाही. ही बंदी 31 ऑगस्ट रोजी संपेल.
लॉकडाऊन दरम्यान कर्जदारांना दिलासा मिळावा यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मार्च महिन्यात कर्जाच्या हप्त्यांच्या देयकावर तीन महिन्यांच्या स्थगितीची घोषणा केली, जी नंतर 31 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली. या कालावधीत, कर्जदारांना मुख्य आणि व्याजसह मासिक हप्त्यांच्या देयकामधून सूट देण्याचा पर्याय देण्यात आला. मात्र, बँकांनी ही सुविधा वाढविण्यावर आक्षेप घेतला आहे आणि ते म्हणतात की जे पैसे देण्याच्या स्थितीत आहेत तेदेखील याचा फायदा घेत आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.