नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी लोन मोरेटोरियम प्रकरणावर निकाल दिला. कोर्टाने म्हटले आहे की,” 31 ऑगस्टनंतर मोरेटोरियम कालावधी वाढवता येणार नाही. यासह, सहा महिन्यांच्या कालावधीत कोणत्याही कर्जदाराकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजावर कोणतेही व्याज द्यावे लागणार नाही.” न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला आहे. एमआर शाह म्हणाले की,” मोरेटोरियम कालावधीत दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्याजदरावरील व्याज माफ करणे शक्य नाही.”
याशिवाय जर एखाद्या बँकेने व्याजावर व्याज घेतले असेल तर त्यांना ते परत करावे लागेल, त्यावर कोणताही दिलासा मिळणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की,” बँक खातेदार आणि निवृत्तीवेतनधारकांना जबाबदार असल्याने व्याज पूर्णपणे माफ करू शकणार नाही.”
सरकारच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की,” आर्थिक निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारचा आहे आणि कोर्टाने यात हस्तक्षेप करू नये. साथीच्या आजारामुळे सरकारचेही मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. आम्ही पॉलिसीबाबत सरकारला सूचना देऊ शकत नाही. तथापि, रिझर्व्ह बँक लवकरच यावर दिलासा जाहीर करेल.”
कोरोना संकटाच्या वेळी देण्यात आलेल्या ईएमआयची परतफेड करण्याच्या सवलतीमुळे ज्यांनी 6 महिन्यांत कर्जाचा ईएमआय परत केला नाही त्यांना डीफॉल्टमध्ये ठेवले गेले नाही. तथापि, बँका या 6 महिन्यांच्या व्याजावर व्याज आकारत होत्या. आरबीआयने प्रथम 27 मार्च 2020 रोजी लोन मोरटोरियम लागू केले. त्याअंतर्गत 1 मार्च 2020 ते 31 मे 2020 पर्यंत ईएमआय भरण्यापासून दिलासा मिळाला. तथापि, नंतर आरबीआयने ती 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत वाढविली. रिझर्व्ह बॅंकेने सप्टेंबर 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून ते म्हणाले की,”लोन मोरटोरियमला 6 महिन्यांपेक्षा अधिक मुदतवाढ देण्याने अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल.”
काय आहे संपूर्ण प्रकरण ?
कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लादले. त्यावेळी उद्योग पूर्णपणे बंद होते. म्हणूनच व्यापारी आणि कंपन्यांना अनेक अडचणी उद्भवल्या. अनेक लोकांनी आपल्या नोकर्‍या गमावल्या. अशा परिस्थितीत कर्जाचे हप्ते फेडणे अवघड झाले होते. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने लोन मोरटोरियम करण्याची सुविधा दिली होती. म्हणजेच कर्जावरील हप्ते पुढे ढकलण्यात आले. लोन मोरटोरियमचा फायदा घेत, हप्ता परत न केल्यास त्या मुदतीचा व्याज हा मुद्दलात जमा केलाजाईल. म्हणजेच आता मूळ + व्याज आकारले जाईल. या व्याजदराचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा