नवी दिल्ली । आतापर्यंत देशातील नऊ राज्यांनी केंद्र सरकारची ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ (One Nation, One Ration card) सिस्टीम लागू केली आहे. नवीन सिस्टीम लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने या राज्यांना 23,523 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीस (Additional Fund) मान्यता दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या (Finance Ministry) म्हणण्यानुसार पीडीएस सुधारणा (PDS Reforms) राबविणार्‍या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त कर्ज खिडकीचा फायदा घेण्यासाठी राज्यांनी आवश्यक तयारी पूर्ण केली आहे. हे पाहण्याची नोडल एजन्सी ही मिनिस्ट्री ऑफ कंझ्युमर अफेयर्स (MCA) अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फूड अँड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन आहे.
उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 4,851 कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊ शकतो
केंद्र सरकारच्या या नवीन योजनेत उत्तर प्रदेशला जास्तीत जास्त कर्ज मिळू शकते. उत्तर प्रदेश आता 4,851 कोटींचे अतिरिक्त कर्ज घेऊ शकतो. यानंतर कर्नाटकला जास्तीत जास्त 4,509 कोटी तर गुजरातला 4,352 कोटी रुपयांचे जास्तीचे कर्ज मिळू शकेल. केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त कर्ज मिळविण्यासाठी राज्यांना 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत आवश्यक त्या सुधारणा लागू कराव्या लागतील. 31 डिसेंबरपर्यंत अन्य काही राज्येही नवीन यंत्रणा राबवतील अशी आशा अर्थ मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त कर्ज मिळण्यासाठी ज्या सुधारणांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे त्यामध्ये ‘वन नेशन, वन रेशनकार्ड’ याशिवाय ईज ऑफ डोईंग बिझिनेस, अर्बन लोकल बॉडी / युटिलिटी रिफॉर्म आणि पॉवर सेक्टर रिफॉर्म यांचा समावेश आहे.
राज्ये GSDP च्या 2% इतकेच अतिरिक्त कर्जे घेऊ शकतात
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने राज्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये सन 2020-21 मध्ये राज्यांच्या एकूण राज्य उत्पादनांच्या (GSDP) दोन टक्के इतकी अतिरिक्त कर्जे समाविष्ट आहेत. या पुढाकाराने कोरोना साथीच्या लढाईत राज्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार नाही. तथापि, केंद्र सरकारने राज्यांना सांगितले होते की अतिरिक्त कर्जाचा काही भाग, राज्य करीत असलेल्या सुधारणांवर खर्च करावा. त्याअंतर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतही भर पडली. राज्ये त्यांच्या जीडीपीच्या 2 टक्के इतकीच अतिरिक्त कर्ज घेऊ शकतात आणि त्यातील 0.25 टक्के रक्कम ‘वन नेशन, वन रेशनकार्ड’ सिस्टिम लागू करण्यासाठी खर्च करावी लागेल.
सिस्टिम द्वारे मिळतील ‘हे’ फायदे, केवळ योग्य व्यक्तीलाच त्याचा लाभ मिळेल
वन नेशन, वन रेशनकार्ड व्यवस्थेद्वारे केंद्र सरकारला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) आणि इतर योजनांच्या लाभार्थ्यांना देशातील कुठेही फेअर प्राइस शॉप (FPS) येथे रेशन उपलब्ध करुन द्यायचे आहे. त्याशिवाय बोगस, डुप्लिकेट किंवा अपात्र रेशनकार्ड सिस्टिममधून काढून टाकणे हेदेखील सरकारचे लक्ष्य आहे. PDS मधील गळती रोखण्यासाठी सरकारला रेशनकार्ड आधारशी जोडण्याची इच्छा आहे. यामुळे लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक ओळख सक्षम होईल आणि योग्य व्यक्तीला त्याचा फायदा होईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.