निर्भयाच्या मारेकऱ्यांना फाशी देण्याबाबत होत असलेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे फाशी देण्यासाठी कालमर्यादा ठरविण्याबाबत विनंती केली आहे. दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांना ७ दिवसांच्या आत फाशी देण्यात यावी अशी मागणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
केंद्र सरकारने हॉलमार्क नसलेले सोन्याचे दागिने विकण्यावर बंदी घालली आहे. तसेच सराफा व्यापाऱ्यांना सोन्याच्या दागिन्यांची विक्री करण्यासाठी दागिन्यांवर हॉलमार्क अनिवार्य केलं आहे. यानुसार हॉलमार्क नसलेले दागिने विकल्यास एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षेची तरतूद असणारा आदेश सरकार काढणार असल्याची माहिती मिळत आहे. यासाठी सोने व्यापाऱ्यांना एक वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे १५ जानेवारी २०२१ पासून फक्त हॉलमार्क असलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांची विक्री करता येणार आहे. तसंच व्यापाऱ्यांना केवळ १४, १८ आणि २२ कॅरेटच्या दागिन्यांचा हॉलमार्क असलेल्या वस्तू विकता येणार आहेत. या नियमाचं उल्लंघन केल्यास एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. यासोबत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ बुधवारी देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील पन्नास हजार कर्मचारी सहभागी होणार असून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीच्यावतीने देण्यात आली.
केंद्र सरकारने अतिरिक्त १२ हजार ६६० मेट्रिक टन कांदा आयातीसाठी करार केला आहे. हा कांदा २७ डिसेंबर पासून भारतात येण्यास सुरूवात होणार आहे. याचबरोबर आता आयात केल्या जाणाऱ्या एकुण कांद्याचे प्रमाण हे जवळपास ३० हजार मेट्रिक टन पर्यंत पोहचले आहे.ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून गुरूवारी ही माहिती देण्यात आली.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आधी केंद्रातील मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात काही फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळात नव्या चेहऱ्यांना संधी देऊ शकतात. नव्या चेहऱ्यांमध्ये अधिकतर भाजपच्या मित्र पक्षातील नेत्यांना संधी मिळू शकते. मोदींनी ३० मे रोजी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर भाजपमधील नेत्यांना अधिक संधी दिली होती. यात जेडीयू सारख्या पक्षातील एकही नेत्याचा समावेश नव्हता. याशिवाय शिवसेने सारख्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाला केवळ प्रतिकात्मक प्रतिनिधित्व मिळाले होते.
दिवाळीपूर्वी मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना गिफ्ट दिलं आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ५ टक्क्यांची वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. यानंतर आता सरकारी महागाई कर्मचाऱ्यांचा भत्ता १२ टक्क्यांवरुन १७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात बुधवारी (९ऑक्टोबर) झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.