नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूमुळे अर्थव्यवस्थेला झालेल्या नुकसानीचा सर्वाधिक परिणाम नोकदार वर्गावर झालेला आहे. पण आता केंद्र सरकार नोकदार वर्गासाठी करात सूट देऊ शकते. आगामी अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) नोकदार वर्गाला ही सूट जाहीर करू शकतात. खरं तर, काही मीडिया रिपोर्ट्स असा दावा करत आहेत की, सरकार स्टॅण्डर्ड डिडक्शन लिमिट, मेडिकल इंश्योरेंस बेनिफिट और इनकम टॅक्स एक्ट 80C अंतर्गत मिळणाऱ्या सुटीची मर्यादा वाढवू शकते. यावर्षी, नोकरदार लोकांना पगार कपातीपासून नोकरी जाण्यापर्यंतचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या या भेटीने त्यांना थोडासा दिलासा मिळू शकेल.
अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्यानुसार एका मीडिया रिपोर्टमध्ये असे लिहिले गेले आहे की, 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात नोकरदार वर्गासाठी आयकरात सूट देण्याची तयारी सुरू आहे. ही घोषणा सरकार देखील करू शकते जेणेकरून या वर्गाच्या खिशात काही अतिरिक्त पैसे शिल्लक राहतील.
स्टॅण्डर्ड डिडक्शन लिमिट वाढू शकते
कोरोना विषाणूनंतर आता किरकोळ आणि घाऊक महागाई देखील वाढत आहे. सर्वसामान्यांच्या घरात दररोज वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू महाग होत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारचा असा विश्वास आहे की, कमी वेतन आणि वाढीव खर्च यांच्यात सामंजस्य निर्माण करण्यासाठी कामगार वर्गाला थोडा दिलासा मिळाला पाहिजे. तथापि, अधिकृत सूत्रांचे हवाला देताना असेही म्हटले आहे की, स्टॅण्डर्ड डिडक्शन लिमिट (Standard deduction) वाढवून नोकरी व्यवसायात दिलासा मिळू शकेल. सध्या स्टॅण्डर्ड डिडक्शनचे लिमिट 50,000 रुपये असून ते वाढवून 1,00,000 केले जाऊ शकते.
मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिमिट मध्येही दिलासा मिळण्याची आशा आहे
स्टॅण्डर्ड डिडक्शन या सूट व्यतिरिक्त, मेडिकल इंश्योरेंसच्या प्रीमियम पेमेंट्सवर देखील कर सवलत दिली जाऊ शकते. वास्तविक, कोरोना कालावधीत, डॉक्टरांनी फी वाढविली आहे. सरकार आता वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील सूट मर्यादा देखील वाढवू शकते. सध्या आयकर कायद्याच्या कलम 80 D अंतर्गत 25,000 रुपयांपर्यंतच्या प्रीमियमवर टॅक्स डिडक्शन क्लेम केला जाऊ शकतो. यात जोडीदार आणि मुलांसह स्वतःच्या पॉलिसीवर जमा प्रीमियमचा समावेश असेल. यामध्ये 5,000 हजार रुपयांची मेडिकल चेकअपही आहे. जर आपले पालक ज्येष्ठ नागरिकांच्या श्रेणीमध्ये आले आणि आपण प्रीमियम भरला तर आपण 50,000 रुपयांपर्यंत कर सूट मागू शकता.
टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल देखील शक्य आहेत
या अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की, यावेळी मोदी सरकार आयकर स्लॅबचीही मर्यादा वाढवू शकते. सध्या वर्षाकाठी अडीच लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरला जात नाही. तसेच काही अटी पूर्ण केल्यानंतर वर्षाकाठी 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नासही करातून सूट देण्यात आली आहे. या क्षणी अशी अपेक्षा केली जाऊ शकते की, केंद्र सरकारने आयकर स्लॅब बदलला पाहिजे आणि कर लाभापासून पाच लाख रुपयांचे उत्पन्न वगळले पाहिजे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.