नवी दिल्ली । केंद्र सरकार आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात (Budget 2021) घरगुती उत्पादनास प्रोत्साहित करण्यासाठी खेळण्यांच्या क्षेत्रासाठी (Toys Sector) समर्पित धोरण जाहीर करू शकते. सूत्रांनी ही माहिती दिली.
स्टार्टअप्स आकर्षित करण्यास मदत करेल
हे धोरण देशातील उद्योगांसाठी एक मजबूत पर्यावरण प्रणाली तयार करण्यास आणि स्टार्टअप्स आकर्षित करण्यास मदत करेल असे सूत्रांनी सांगितले. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय खेळण्यांचे घरगुती उत्पादन करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आधीपासूनच पावले उचलत आहे. मंत्रालयाने या क्षेत्रासाठी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश तसेच मागील वर्षी खेळण्यांवरील आयात शुल्क वाढविले आहे. गुणवत्ता नियंत्रण ऑर्डरमुळे देशांतर्गत बाजारात स्वस्त दर्जाच्या खेळण्यांचा प्रवाह रोखला जाईल.
जागतिक मागणीत भारताचा निर्यातीतील वाटा 0.5 टक्क्यांहून कमी आहे
एका सूत्राने सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय खेळण्याच्या उद्योगात भारताचा वाटा खूपच कमी आहे. भारताच्या जागतिक मागणीतील निर्यातीतील वाटा 0.5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अशा परिस्थितीत या क्षेत्रात बर्‍याच संधी उपलब्ध आहेत. सूत्र म्हणाले की, खेळण्यातील क्षेत्रासाठी संशोधन आणि विकास आणि डिझाइन सेंटरना देखील प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते.
सूत्रांनी सांगितले की, “उत्पादन प्रोत्साहन देणे देशाकडून खेळणी निर्यात वाढविण्यात मदत करेल. चीन आणि व्हिएतनाम सारख्या देशांमध्ये सध्या या क्षेत्रात वर्चस्व आहे. भारतातील खेळण्यांची निर्यात सुमारे 10 कोटी डॉलर्स इतकी मर्यादित आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारीपासून सुरू होईल
विशेष म्हणजे संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. अधिवेशनात 2021-22 या आर्थिक वर्षाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केले जाईल. लोकसभा सचिवालयाच्या निवेदनानुसार दोन भागांत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 8 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. अर्थसंकल्पीय सत्राचा पहिला टप्पा 29 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी या कालावधीत सुरू होईल तर दुसरा टप्पा 8 मार्च ते 8 एप्रिल या कालावधीत चालतील.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.