नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) म्हणाल्या की, पीएसयूच्या निर्गुंतवणुकीवर (PSUs Disinvestment) केंद्र सरकार पुढे जाईल. त्या म्हणाल्या की, ज्या कंपन्यांमधील सरकारी हिस्सेदारीच्या विक्रीस (Government Stake Sale) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने Cabinet) मान्यता दिली आहे अशा कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीस वेग देण्यात येईल. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, अन्य उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतात थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) जास्त आहे. हे स्पष्ट आहे की देशाचा आर्थिक पाया खूप मजबूत आहे आणि त्यात सुधारणांची बरीच क्षमता आहे.
भारतीय कंपन्यांमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक आणण्यात सरकारने मदत केली
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, स्थिर सरकार भारतीय कंपन्यांमध्ये दीर्घ काळासाठी परकीय गुंतवणूक आणण्यास उपयुक्त असल्याचे सिद्ध होते. इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (ICC) च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सीतारमण म्हणाल्या की, सध्याच्या साथीच्या काळात काही मोठ्या कंपन्यांमधील हिस्सा विकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. व्याजपत्रे (EOI) आली आहेत आणि पुढचा टप्पा सुरू आहे. येत्या आर्थिक वर्षात देखील हे घडू शकते. “आशा आहे की” दिपम (DIPAM) हे सिद्ध करण्यास यशस्वी होईल की, या निर्गुंतवणुकीच्या प्रयत्नात विभाग अधिक सहभाग घेईल ज्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आधीच प्राप्त झाली आहे. ”
2.01 लाख कोटींच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ 11,006 कोटी रुपये जमा केले
केंद्र सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षात सरकारी कंपन्यांचा हिस्सा विकून 2.01 लाख कोटी रुपये वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. कोविड -१९ साथीच्या आजारामुळे हा कार्यक्रम रुळावर उतरला आहे. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील अल्पसंख्यांक हिस्सा विकून सरकार आतापर्यंत केवळ 11,006 कोटी रुपये जमा करू शकली आहे, तर 25 पेक्षा जास्त सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मोक्याच्या विक्रीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या कंपन्यांचे व्यवस्थापन नियंत्रणही हस्तांतरित केले जाईल. या कंपन्यांमध्ये एअर इंडिया, बीपीसीएल, पवन हंस, स्कूटर्स इंडिया, भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड (BEML), शिपिंग कॉर्पोरेशन, सिमेंट कॉर्पोरेशन आणि सेल (SAIL) यांचा समावेश आहे.
अर्थमंत्री म्हणाल्या, सध्याच्या परिस्थितीत सरकारचे सर्व प्रयत्न अपुरे आहेत
बीपीसीएल आणि एअर इंडियाची विक्री प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. सरकारला दोन्ही कंपन्यांचे अनेक व्याजपत्रे मिळाली आहेत. सीतारमण पुढे म्हणाल्या की, साथीच्या आजाराने ग्रस्त अर्थव्यवस्थेला पुन्हा जिवंत करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. तथापि, परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केलेले सर्व प्रयत्न अपुरे ठरत आहेत. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, पायाभूत सुविधांसह सर्वच क्षेत्रात सरकारी खर्च सुरूच राहील. ते म्हणाल्या की, सरकारने दिलेल्या कर सवलतींमुळे बरेच विदेशी सरकारी निधी आणि पेन्शन फंड भारतात येण्यास इच्छुक आहेत. वास्तविक, आमचे सरकार पुरोगामी सुधारणा करीत आहे. हे असे सरकार आहे जे कठोर निर्णय घेण्यास मागेपुढे पाहत नाही.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.