नवी दिल्ली । इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री असोसिएशने केंद्र सरकार व शेतकरी संघटनांना शेतकरी निषेध लवकरच सोडवावा असे आवाहन केले आहे. या चळवळीमुळे पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशात आर्थिक हालचालींवर परिणाम होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. या आंदोलनामुळे दररोज सुमारे 3500 कोटींचे नुकसान होत आहे.
असोचॅमच्या म्हणण्यानुसार या तीन राज्यांतील अनेक उद्योग शेतीवर अवलंबून आहेत. कोरोनाकडून झालेल्या मोठ्या नुकसानीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था बाहेर येण्याचा प्रयत्न करीत आहे. परंतु सध्या सुरू असलेल्या निषेधामुळे रस्ते-महामार्ग आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांवर मोठा अर्थसंकल्प खर्च करण्याची सरकारची बांधिलकी खोळंबली जात आहे. शेतीत सुधारणेमुळे अधिक गुंतवणूक होईल आणि वाढत्या रोजगार व भरभराटीचा फायदा लोकांना होईल.
शेतकरी आंदोलनाबाबत भाजपच्या मंत्र्यांचे वादग्रस्त विधान
भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या आणि मध्य प्रदेशच्या पर्यटन-संस्कृती आणि अध्यात्म विभागाच्या मंत्री उषा ठाकूर आज आपल्या पक्ष आणि सरकारच्या बचावासाठी बाहेर आल्या. ठाकूर यांनी इंदोरमध्ये सांगितले की, पंजाब आणि हरियाणामधील उच्च दर्जाचे दलाल शेतकरी नियोजित पद्धतीने आंदोलन करीत आहेत. डाव्या विचारसरणी आणि ‘पीस-बाय-गँग’ यामध्ये एम्बेड झाले होते आणि शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या टोळीला यात कधीही यश मिळणार नाही. उषा ठाकूर म्हणाल्या की, खोटा कट रचणे फार काळ चालणार नाही.
कृषीमंत्री उषा ठाकूर म्हणाल्या की, कृषी कायद्यातील गोंधळ दूर करण्यासाठी भाजप जनजागृती मोहीम राबवित आहे. कृषी विधेयकाबाबत राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यास माहिती देणे ही आपली जबाबदारी आहे. भाजपने आता शेतकऱ्यांचा गोंधळ दूर करण्यासाठी एक मेगा प्लॅन तयार केला आहे.
त्या म्हणाल्या की, भाजपाचे मोठे नेते शेतकर्‍यांना कृषी कायद्याची माहिती आणि त्याचे फायदे सांगतील. शेतकऱ्यांना सांगितले जाईल की, भाजपा सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता ही गावे, गरीब आणि शेतकरी आहेत. केंद्र सरकारने सुरू केलेले नवीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांना अधिकाधिक संधी आणि पर्याय देणार आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.