21 हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार असणाऱ्यांसाठी सरकार लवकरच करू शकते मोठी घोषणा, आता ‘या’ योजनेत होणार बदल

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्र सरकारने गुरुवारी ESIC योजनेद्वारे 41 लाख औद्योगिक कामगारांना लाभ देण्याचे नियम शिथिल केले. कोरोना व्हायरसच्या साथीमुळे नोकरी गेलेल्यांसाठी ही ढील 24 मार्च ते 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत लागू असेल. केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) बोर्डाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मार्च ते डिसेंबर या कालावधीत सुमारे 41 लाख लाभार्थ्यांना दिलासा मिळेल, असा अंदाज ESIC ने व्यक्त केला आहे. ESIC ही कामगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली सामाजिक सुरक्षा संस्था आहे.

ESIC बोर्डाच्या अमरजित कौर यांनी या मान्यतेनंतर सांगितले की, यामध्ये ESIC अंतर्गत येणाऱ्या पात्र कामगारांना पगाराच्या 50% कॅश बेनिफिट (Cash benefit in ESIC Scheme) मिळण्यास मदत होईल. हा निर्णय मंजूर झाला असून कामगारांच्या एका भागाला याचा फायदा होणार असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, त्यांनी असेही म्हटले आहे की, जर या निकषात आणखी काही दिलासा मिळाला असता तर याचा थेट फायदा सुमारे 75 लाख कामगारांना झाला असता.

ESIC योजना काय आहे?
ज्या औद्योगिक कामगारांना दरमहा 21,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी पगार मिळतो त्यांना या ESIC योजनेत समाविष्ट केले जाते. दरमहा त्याच्या पगाराचा एक भाग वजा केला जातो जो ESIC चा मेडिकल बेनिफिट म्हणून जमा केला जातो. दरमहा कामगारांच्या पगारामधून 0.75 टक्के आणि मालकांकडून 3.25 टक्के मेडिकल बेनिफिट किटी मध्ये जमा केले जातात.

कामगार स्वत: क्लेम करू शकतील
बोर्डाच्या निर्णयानुसार आता मालकांकडे कामगारांचा क्लेम करण्याची गरज भासणार नाही. बैठकीच्या अजेंड्यानुसार, हा क्लेम थेट ESIC च्या शाखा कार्यालयात सादर केला जाऊ शकतो आणि केवळ शाखा कार्यालय स्तरावर नियोक्ताद्वारे क्लेमची पडताळणी केली जाईल. यानंतर, क्लेमची रक्कम थेट कामगारांच्या खात्यावर पाठविली जाईल.

नोकरी सोडल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत क्लेम केला जाऊ शकतो
नोकरी सोडल्याच्या 30 दिवसानंतर या रकमेवर क्लेम करता येईल. पूर्वी हे बंधन 90 दिवसांचे होते. क्लेम ओळखण्यासाठी कामगारांचा 12 अंकी आधार क्रमांक वापरला जाईल. हे ‘अटल विमाधारक व्यक्ती कल्याण योजना’ अंतर्गत केले जाईल. केंद्र सरकारने 2018 मध्ये ही योजना सुरू केली होती, त्यामध्ये 25 टक्के बेरोजगारीचा लाभ प्रस्तावित होता. मात्र, त्या काळात त्यामध्ये काही तांत्रिक त्रुटी होत्या. कामगार मंत्रालयाकडून अद्यापही याबाबत कोणतेही औपचारिक विधान आलेले नाही.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.