रघुराम राजन यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ विषयी केले सावध! म्हणाले- “इतर देशांच्या वस्तूंवर भारी कर लावणे योग्य नाही”

मुंबई । रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बुधवारी सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाचा एक भाग म्हणून आयात प्रतिस्थानास (import substitution) प्रोत्साहन देण्याचा इशारा दिला. ते म्हणाले की,” यापूर्वी देशात असे प्रयत्न केले गेले, परंतु ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत.” राजन पुढं म्हणाले, “यामध्ये (आत्मनिर्भर भारत पुढाकार) जर यावर जोर दिला गेला असेल कि शुल्क बदलून आयात प्रतिस्थापन तयार केले जाईल तर माझा असा विश्वास आहे की, आपण यापूर्वी असे केलेले आहे आणि तो अयशस्वी झाले आहे. आणि पुन्हा या मार्गावर जाण्यासाठी मी सावधगिरी बाळगू इच्छितो. ‘

राजन एस.पी. जैन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च सेंटर फॉर फायनान्शियल स्टडीज ऑफ भारतीय विद्या भवनच्या वतीने आयोजित वेबिनारला संबोधित करत होते. ते म्हणाले की, देशातील निर्यातदारांनी आपली निर्यात स्वस्त ठेवण्यासाठी आयात करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून आयात केलेल्या वस्तू निर्यातीत वापरता येतील.

चीन बर्‍याच देशांकडून आयात करतो- चीनने निर्यात शक्ती म्हणून उदयास आलेला आहे हे राजन यांनी स्पष्ट केले. तो बाहेरून विविध वस्तू आयात करतो, त्यांना एकत्र करतो आणि मग पुढे निर्यात करतो. ‘निर्यातीसाठी तुम्हाला आयात करावीच लागेल. त्यामुळे जास्त शुल्क आकारू नका, मात्र भारतात उत्पादन वाढीसाठी चांगले वातावरण तयार करा.

राजन म्हणाले की, “सरकार-लक्ष्यित खर्च हा दीर्घकाळासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. ‘माझा असा विश्वास आहे की संपूर्ण खर्च सावधगिरीने व काळजीपूर्वक ठेवला पाहिजे. खुली चेकबुक देण्याची ही वेळ नाही. परंतु अशा परिस्थितीत कोणत्याही ध्येयावर होणारा खर्च बुद्धिमत्ता आणि सावधगिरीने केला जातो. तर हे आपल्याला चांगले निकाल देऊ शकते.

वास्तविक समस्या ओळखूनच तोडगा काढला जाईल – रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर म्हणाले की वास्तविक समस्या ओळखून सुधारणांचा पाठपुरावा करणे योग्य आहे. परंतु या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्व पक्षांची सहमती आवश्यक आहे. ‘लोक, समीक्षक, विरोधी पक्ष यांच्याकडे काही चांगल्या सूचना असू शकतात, जर तुम्ही त्यामध्ये अधिक एकमत झालात तर तुमच्या सुधारणा अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणल्या जातील. मी हे करत नाही आहे की बर्‍याच काळ या प्रकरणांवर चर्चा व्हावी. पण लोकशाहीत एकमत होणे महत्वाचे आहे. ‘

राजन म्हणाले की, पायाभूत सुविधांच्या विकासात सर्वात मोठी अडथळे म्हणजे जमीन संपादन, त्यासाठी काही तांत्रिक बदलांची आवश्यकता आहे. या जागेची चांगली नोंद आणि स्पष्ट मालकी असावी. ‘काही राज्यांनी या दिशेने पुढाकार घेतला आहे परंतु आम्हाला तो देशभरात करण्याची गरज आहे.’

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.