नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या आधी शुक्रवारी प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञांशी बैठक घेतली. यावेळी पंतप्रधानांनी कोविड -१९ साथीच्या काळात सरकारने घेतलेल्या आर्थिक आणि इतर सुधारणांचा उल्लेख केला. त्याच वेळी, अर्थशास्त्रज्ञांनी खाजगीकरणाचा वेग वाढविणे आणि पायाभूत प्रकल्पांमध्ये वाढणारा खर्च यावर जोर धरला. देशातील गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या न्यायालयांच्या सरकारच्या निर्णयामुळे आव्हान होऊ नये, असा सल्लाही अर्थशास्त्रज्ञांनी दिला. पंतप्रधानांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत अर्थशास्त्रज्ञांनी असेही म्हटले आहे की, 2021-22 च्या आगामी बजेटमध्ये सरकारने वित्तीय तूटीबाबत उदार दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. यावेळी कोरोना विषाणूमुळे पीडित अर्थव्यवस्थेच्या रिकव्हरीसाठी खर्च वाढविणे आवश्यक आहे. या बैठकीनंतर नीती आयोगाने दिलेल्या नोट मध्ये असे म्हटले गेले आहे की, या बैठकीत उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाने मान्य केले की, सर्व उच्च वारंवारता निर्देशक जोरदार आर्थिक रिकव्हरी दर्शवित आहेत.
पुढील आर्थिक वर्षात मजबूत विकासाची अपेक्षा
हे अपेक्षेपेक्षा खूप आधी घडत आहे. “उपस्थितांनी देखील पुढील वर्षी मजबूत वाढ होईल असा विश्वास व्यक्त केला आणि भारताच्या सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनासाठी हा विकास दर कायम ठेवण्याचे मार्ग सुचवले.” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन तासांच्या बैठकीनंतर आपल्या भाषणात सरकारने वित्तीय प्रोत्साहन व सुधारणांवर आधारित सुधारणांचा उल्लेख केला. ज्यामध्ये कृषी, व्यावसायिक कोळसा खाणकाम आणि कामगार कायद्यांसारख्या ऐतिहासिक सुधारणांना पुढे आणले गेले. मोदी पुढे म्हणाले की, कोविड -१९ साथीमुळे आणि त्याच्या उद्रेकामुळे अशा कामांमध्ये सामील असलेल्या सर्व तज्ञांसाठी नवीन आव्हाने निर्माण झाली आहेत.
आत्मनिर्भर भारत विषयी सविस्तर चर्चा झाली
यावेळी पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारताबद्दलच्या आपल्या दृष्टिकोनाविषयीही सांगितले. याअंतर्गत भारतीय कंपन्या यापूर्वी कधीही न पाहिलेल्या मार्गाने जागतिक पुरवठा साखळीत समाकलित केली जातील. पायाभूत विकासाच्या बाबतीत मोदींनी नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) चा संदर्भ दिला आणि म्हणाले की, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. नीति आयोगाने नमूद केले आहे की, उद्दीष्टे साध्य करण्यात सहभागी होण्याचे महत्त्व सांगून पंतप्रधानांनी त्यांच्या चर्चेचा समारोप केला. ते म्हणाले की, अशा चर्चा सामूहिक आर्थिक अजेंडा ठरविण्यात महत्वाची भूमिका निभावतात.
आंतरराष्ट्रीय लवाद कोर्टाला टाळण्याचा सल्ला
बैठकीस उपस्थित असलेल्या एका सूत्राने सांगितले की, “सरकारला सांगण्यात आले होते की, गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवण्याची गरज आहे. सरकारने सर्व काही आव्हान देण्याचे टाळले पाहिजे (आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या न्यायालयांच्या निर्णयाप्रमाणे). ही खूपच महत्त्वाची बाब आहे कारण अनेक सुधारणा उपाययोजना केल्या गेल्या असल्या तरीही देशात अजूनही मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत नाही. ”देशातील जीडीपीसमोर टॅक्सचे प्रमाण वाढविण्यावरही बैठकीस उपस्थित वक्त्यांनी भर दिला. ते म्हणाले की, हे प्रमाण 2008 पासून कमी होत आहे. सरकारने आयात शुल्क आणि बँकांच्या पुनर्पूंजीकरणावर तर्कसंगत करण्यावर भर दिला पाहिजे. काही वक्त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खासगीकरण आणि आवश्यक असल्यास मालमत्ता विक्रीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय तयार करण्याचे सुचविले.
या बैठकीत ‘हे’ सर्वजण सहभागी झाले होते
अरविंद पनगारिया, केव्ही कामत, राकेश मोहन, शंकर आचार्य, शेखर शाह, अरविंद विरमणी आणि अशोक लाहिरी हे प्रख्यात अर्थतज्ज्ञही या बैठकीस उपस्थित होते. या बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर, नियोजन राज्यमंत्री इंद्रजित सिंह, नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार आणि नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत उपस्थित होते. 1 फेब्रुवारी रोजी 2021-22 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या आधी ही बैठक आयोजित केली जात आहे. या संदर्भात, ही एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली आहे. यामध्ये दिलेल्या सूचनांचा आगामी अर्थसंकल्पात समावेश करता येईल.
जीडीपीमध्ये 7.7 टक्के घसरण अपेक्षित आहे
सूत्रांनी असे सांगितले की, काही अर्थतज्ज्ञांनी निर्यात प्रोत्साहनांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे सुचविले. ते म्हणाले की, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे आवश्यक आहे. बहुतेक अर्थशास्त्रज्ञांनी गुंतवणूकीचा विश्वास वाढविण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचा आग्रह धरला. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) गुरुवारी जाहीर केलेल्या अंदाजानुसार मार्च अखेरच्या आर्थिक वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GOP) 7.7 टक्क्यांनी घट होण्याची शक्यता आहे. कोविड -१९ या साथीच्या आजारामुळे उत्पादन व सेवा क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे. त्यातून गेल्या वर्षी 2019-20 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 4.2 टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.
