हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोविड -१९ च्या साथीच्या काळात लोन मोरेटोरियम संपुष्टात आणण्याच्या आणि व्याजदराच्या माफीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनावणी करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले आहे की, लोन रिस्ट्रक्चरिंगसाठी बँका स्वतंत्र आहेत, परंतु कोविड -१९ साथीच्या स्थगिती (मोरेटोरिअम) योजनेंतर्गत ईएमआय पेमेंट्स व्याजमुक्त करून ते प्रामाणिक कर्जदारांना शिक्षा देऊ शकत नाहीत. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्थगितीच्या मुदतीत स्थगित हप्त्यावरील व्याज आकारण्याच्या मुद्द्यावरील सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे की, व्याजावर व्याज घेणे हे कर्जदारांसाठी दुटप्पी ठरेल.
याचिकाकर्ते गजेंद्र शर्मा यांचे वकील राजीव दत्ता म्हणाले की, ‘ईएमआय पुढे ढकलण्याच्या कालावधीतही त्यांनी व्याज आकारले.’ ते म्हणाले,’ आरबीआय ने ही योजना आणली तेव्हा आम्हाला वाटले की, आम्ही हप्ता पुढे ढकलल्यानंतर ईएमआय देऊ, नंतर आम्हाला सांगण्यात आले की, कंपाऊंड व्याज आकारले जाईल. हे आमच्यासाठी आणखी कठीण होईल, कारण आता आम्हांला व्याजावर व्याज द्यावे लागेल.
ते पुढे म्हणाले की, त्यांनी (आरबीआय) बँकांना खूप दिलासा दिला आहे आणि आम्हाला खरोखर काहीच दिलासा मिळालेला नाही. तसेच ते म्हणाले की, आमच्याकडून कोणतीही चूक झाली नाही आणि योजनेचा भाग होण्यासाठी व्याजावर व्याज घेऊन आम्हाला शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही. कोविड -१९ दरम्यान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया एक नियामक आहे, बँकांचे एजंट नाही आणि कर्जदारांना शिक्षा दिली जात आहे, असा दावा दत्ता यांनी केला. आता कर्जांचे रिस्ट्रक्चरिंग केले जाईल, असे सरकार सांगत आहे. आपण रिस्ट्रक्चरिंग करा, पण प्रामाणिकपणे कर्ज घेणाऱ्यांना शिक्षा देऊ नका.
कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) कडून बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सीए सुंदरम यांनी खंडपीठाला सांगितले की, हि स्थगिती आणखी किमान सहा महिने वाढवावी. काल, केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की कोविड -१९ साथीच्या दरम्यान कर्जाच्या हप्ते भरण्यावरील बंदी दोन वर्षांसाठी वाढवता येऊ शकते.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.