नवी दिल्ली । सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये असा दावा केला जात आहे की, केंद्र सरकार भारतीय रेल्वेचे पूर्णपणे खाजगीकरण करण्याची तयारी करत आहे. याद्वारे मासिक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सवलती यासारख्या सर्व सुविधा रद्द केल्या जातील. प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोने हा दावा पूर्णपणे बनावट असल्याचे म्हटले आहे.
दावा: या व्हिडिओने असा दावा केला आहे की, ‘रेल्वे का बंद आहे, कधी विचार केला आहे का? भारतीय रेल्वेचे पूर्णपणे खाजगीकरण केले जाईल. आणि त्याच वेळी मासिक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सवलती सारख्या सुविधा देखील रद्द केल्या जातील.
सत्यः पीआयबी फॅक्टचेकच्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवर हा व्हिडिओ बनावट असल्याचा दावा या व्हिडिओमध्ये करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. पीआयबीच्या या ट्विटवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, भारतीय रेल्वेचे पूर्णपणे खाजगीकरण केले जाणार नाही. तसेच, मासिक आणि ज्येष्ठ नागरिक सूट यासारख्या सुविधा देखील संपणार नाहीत.
वास्तविक, केंद्र सरकार गेल्या काही महिन्यांपासून रेल्वेमध्ये पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) हा पर्याय शोधत आहे. सरकारचे असे म्हणणे आहे की, यामुळे रेल्वेच्या अनेक सुविधा अधिक चांगल्या आणि कार्यक्षम करण्यास मदत होईल. त्यानंतर सोशल मीडियावर रेल्वेच्या खासगीकरणाची चर्चा सुरू आहे.
आपण अशा प्रकारे मेसेजची सत्यता तपासू शकता
जर आपल्यालाही असा मेसेज मिळाला असल्यास आपण https://factcheck.pib.gov.in/ किंवा व्हॉट्सअ‍ॅप नंबर +918799711259 किंवा ईमेलः [email protected] वर फॅक्ट चेकसाठी पीआयबीला पाठवू शकता. ही माहिती पीआयबी वेबसाइट https://pib.gov.in वर देखील उपलब्ध आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.