हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सन 2020-21 आर्थिक वर्षात भारताची वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) एकूण सकल उत्पन्नाच्या (GDP) 7 टक्के होण्याचा अंदाज आहे. अर्थसंकल्पात हा अंदाज 3.5 टक्के होता. परंतु कोरोना व्हायरस महामारीमुळे (Corona Virus Pandemic) महसूल संकलनाला (Revenue Collection) मोठा धक्का बसला आहे आणि त्याचा आर्थिक कामांवरही परिणाम झाला आहे. ब्रिकवर्क रेटिंग्जने आपल्या एका अहवालात याबद्दल माहिती दिली आहे. या एजन्सीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, ‘लॉकडाउननंतर आर्थिक गती ठप्प झाली आहे ज्याचा परिणाम महसूल वसुलीवर (Revenue Collection) पडला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील डेटा हे स्पष्टपणे दाखवतो.
आयकर आणि जीएसटीच्या महसुलात घट
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या तिमाहीत महसूल संकलनाला मोठा धक्का बसला आहे. प्राप्तिकरातून (Income Tax) प्राप्त झालेल्या महसुलात 30.5 टक्के घट झाली आहे. यात वैयक्तिक आयकर आणि कॉर्पोरेट आयकर समाविष्ट आहे. या काळात वस्तू व सेवा कर (GST) च्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलात 34 टक्के घट झाली आहे.
दुसरीकडे, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रमांतर्गत (Atmnirbhar Bharat Program) सर्वसामान्यांवरील खर्चात 13.1 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अर्थसंकल्पात ठरविलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत पहिल्या तिमाहीत वित्तीय तुटीमध्ये सुमारे 83.2 टक्के एवढी तफावत असल्याचे एजन्सीचे म्हणणे आहे.
तिसर्‍या तिमाहीत चांगल्या परिस्थितीचा अंदाज
ब्रिकवर्क रेटिंग्जने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीपासून अर्थव्यवस्था सुधारण्यास सुरूवात करेल. व्यावसायिक क्रियाकलापांच्या सुरुवाती मुळे, अशी अपेक्षा आहे की तिसर्‍या तिमाहीत महसूल संकलन कोरोना कालावधीच्या आधीच्या पातळीवर जाईल. दरम्यान, सणासुदीच्या हंगामामुळे वाढीव वापरामुळे मागणी वाढेल आणि लोक जास्त खर्च करण्याच्या स्थितीत असतील.
मात्र, जर सद्य परिस्थिती दीर्घकाळ राहिली तर सरकारकडे निधीअभावी अडचण येऊ शकते. भांडवली खर्च (Capital Expenditure) कमी झाल्याने केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांवरील खर्च कमी होऊ शकतो. त्यात मनरेगा (MNREGA) आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (National Health Mission) यासारख्या योजना आहेत. आत्मनिर्भर कार्यक्रमाअंतर्गत सरकारने मनरेगासाठी 40 हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त वाटपाची घोषणा यापूर्वीच केली होती. हा निधी फक्त चालू आर्थिक वर्षात वापरला जाईल.
एकत्रित वित्तीय तूट 12 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते
जर पूर्वीपेक्षा अर्थव्यवस्थेत जास्त आकुंचन असेल तर अतिरिक्त कर्ज घेण्यामुळे वित्तीय तूटही प्रभावित होईल. राज्यांना देखील जीडीपीच्या दोन टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेण्याची परवानगी असल्याने एकत्रित वित्तीय तूट जीडीपीच्या 12 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते. जर आपण प्रमुख अर्थव्यवस्था पाहिल्या तर केवळ अमेरिकेची वित्तीय तूट यापेक्षा जास्त आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.