हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । जगातील सर्वात मोठी रेटिंग एजन्सी मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसच्या ताज्या अहवालात असे म्हटले आहे की, 2021 पर्यंत उभरत्या बाजारात भारतावर कर्जाचा सर्वाधिक भार असू शकेल. कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारामुळे जीडीपीतील घट कमी होत आहे आणि वित्तीय तूटही वाढत आहे याचा परिणाम उदयोन्मुख बाजारपेठेच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल.
कर्ज किती वाढेल ?
जीडीपीच्या आकडेवारीनुसार सोमवारी संध्याकाळी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या जीडीपीमध्ये 24 टक्के नकारात्मक वाढ नोंदली गेली आहे. मूडीज म्हणतात की, विकसनशील अर्थव्यवस्थेतील वाढती प्राथमिक तूट यामुळे 2019 च्या तुलनेत 2021 पर्यंत त्यांच्या कर्जाचा बोजा 10 टक्क्यांनी वाढू शकेल.
भारतातील सरकारी बँकांची स्थिती बिघडली
रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की, बँकिंग सिस्टम अ‍ॅसेटमध्ये सुमारे 70 टक्के भागीदारी असणाऱ्या भारत सरकारमध्ये खासगी बँकांची अवस्था विशेषतः वाईट आहे. अमेरिकेच्या रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की, भारतातील मध्यम मुदतीची वाढ आणि वित्तीय आव्हान हे प्रत्यक्षात जोखीम दर्शवत आहेत. यामुळे हे समजते की, येत्या काळात सरकारचे उत्पन्न कमी राहू शकते तसेच कमोडिटी, पर्यटन आणि इतर क्षेत्रांच्या एक्सपोजर मागणीतील कमकुवतपणाचा परिणाम प्रोडक्टिविटीवर होऊ शकतो.
मूडीज म्हणाले की, यापैकी काहींवर जास्त व्याज देण्याचे ओझेदेखील असेल, जे विकसित देशांच्या कर्जाचे ओझे आणखी वाढवेल. मूडीज म्हणाले की, उदयोन्मुख बाजारपेठेसह ब्राझील, भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यावर मोठ्या कर्जाचा बोजा जास्त असू शकेल.
मूडीज म्हणाले आहेत की, कमकुवत आर्थिक व्यवस्था आणि आकस्मिक देणी यांमुळे कर्जाचा हा धोका भारत, मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका आणि तुर्कीसाठी जास्त आहे. एजन्सीने म्हटले आहे की, भारताच्या आर्थिक यंत्रणेवरील दबाव वाढविल्यास धोका वाढू शकतो. वाढत्या एनपीएच्या समस्येवर उपाय म्हणून पाऊले उचलली गेली तरीसुद्धा भारतातील बँका कमकुवत अ‍ॅसेट क्वालिटीसाठी झगडत आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.