केंद्राने केले नियमांचे उल्लंघन आणि जीएसटी नुकसान भरपाईचा निधी इतर ठिकाणी वापरला: CAG

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गेल्या आठवड्यातच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत माहिती दिली की, राज्यांना GST भरपाई देण्यासाठी भारतीय समेकित निधीतून (CFI) निधी सोडण्याची कायदेशीर तरतूद नाही. मात्र, नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक म्हणतात की,’ सरकारने स्वतःच या नियमांचे उल्लंघन केले आहे.’ याबाबत कॅगचे म्हणणे आहे की,’ सन 2017-18 आणि 2018-19 … Read more

मोदी सरकार ‘महिला स्वरोजगार योजना’ अंतर्गत महिलांच्या खात्यात 1 लाख रुपये जमा करत आहेत? सत्य जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना काळात सोशल मीडियावर अनेक बनावट अशा बातम्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. या काळात बनावट मेसेजद्वारे अनेक दावे केले जात आहेत. आजकाल, आणखी एक असाच मेसेज मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की, केंद्र सरकार महिला स्वरोजगार योजनेंतर्गत सर्व महिलांना त्यांच्या बँक खात्यात 1 लाख … Read more

केंद्र सरकारचा ताण वाढला! एकूण कर्ज वाढून झाले 101.3 लाख कोटी रुपये

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । जून 2020 अखेर केंद्र सरकारचे (Government of India Libalities) एकूण कर्ज 101.3 लाख कोटींवर गेलेले आहे. सार्वजनिक कर्ज (Debt) वर जाहीर झालेल्या ताज्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. एका वर्षा पूर्वी किंवा जून 2019 अखेरीस सरकारचे एकूण कर्ज 88.18 लाख कोटी रुपये होते. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापनाच्या तिमाही … Read more

केंद्र सरकारने काढला आदेश; हॉलमार्क नसलेले सोन्याचे दागिने विक्री केल्यास एक वर्षाचा तुरुंगवास

केंद्र सरकारने हॉलमार्क नसलेले सोन्याचे दागिने विकण्यावर बंदी घालली आहे. तसेच सराफा व्यापाऱ्यांना सोन्याच्या दागिन्यांची विक्री करण्यासाठी दागिन्यांवर हॉलमार्क अनिवार्य केलं आहे. यानुसार हॉलमार्क नसलेले दागिने विकल्यास एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षेची तरतूद असणारा आदेश सरकार काढणार असल्याची माहिती मिळत आहे. यासाठी सोने व्यापाऱ्यांना एक वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे १५ जानेवारी २०२१ पासून फक्त हॉलमार्क असलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांची विक्री करता येणार आहे. तसंच व्यापाऱ्यांना केवळ १४, १८ आणि २२ कॅरेटच्या दागिन्यांचा हॉलमार्क असलेल्या वस्तू विकता येणार आहेत. या नियमाचं उल्लंघन केल्यास एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. यासोबत दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.