हॅलो महाराष्ट्र । केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेत संरक्षण कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने 1 ऑक्टोबर 2019 पासून वर्धित कौटुंबिक पेन्शन (Enhanced Ordinary family Pension- EOFP) ची किमान सेवा आवश्यकता रद्द केली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने या बाबतची माहिती दिली आहे. याआधी संरक्षण कर्मचार्‍यांच्या कुटूंबाला EOFP देण्यासाठी 7 वर्ष अविरत सेवा देण्याचा नियम होता. … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असंघटित क्षेत्रासाठी तीन निवृत्तीवेतन योजना सुरू केल्या आहेत. या पेन्शन योजना शेतकरी, व्यापारी आणि कामगारांसाठी आहेत. यामध्ये पंतप्रधान श्रम योगी मान-धन योजनेत सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन झालेले आहे. 3 ऑगस्टपर्यंत यामध्ये 44,27,264 लोक सामील झाले आहेत. तर शेतकर्‍यांच्या योजनेत त्याहून निम्मे सामील झाले आहेत. या सर्वांना वयाच्या 60 व्या … Read more
नवी दिल्ली । निवृत्ती वेतन अर्थात पेन्शन मिळवण्यासाठी हयात (life certification) असल्याचा दाखला द्यावा लागतो. याला जीवन प्रमाणपत्र म्हणतात. ईपीएफओने (EPFO) देशभरात पेन्शन घेणाऱ्या ६५ लाख लोकांना दिलासा देणारा एक निर्णय घेतला आहे. आता यापुढे निवृत्तीवेतनधारक त्यांच्या घराजवळील कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये त्यांचे जीवन पुरावे बनवाता येणार आहेत त्यामुळं उतरत्या वयातील पेन्शन धारकांना यामुळं दिलासा मिळणार … Read more
नवी दिल्ली । करोनाशी लढा देतांना देशातील अनेक नामवंत लोकांनी पुढाकार घेत मोठी आर्थिक मदत देऊ केली आहे. अशा वेळी लोकप्रतिनिधींची कोरोनाच्या सर्वात अधिक जवाबदारी ओळखून केंद्रानं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. वर्षभरासाठी खासदारांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली आहे. याचसोबत … Read more
निवृत्तीवेतनातून मिळणार्‍या मासिक उत्पन्नावर सरकार यंदाच्या अर्थसंकल्पात निवृत्तीवेतन धारकांना मोठा दिलासा देऊ शकते. सूत्रांच्या माहितीनुसार कामगार मंत्रालयाने याबाबतचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावात सध्याची सूट मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 50,000 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
दिल्ली | जेष्ठ नागरिक, विधवा महिला आणि अपंगांसाठी सरकारकडून आनंदाची बातमी आहे. जम्मू-काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर जीसी मुर्मू यांनी शनिवारी केंद्रशासित प्रदेशातील ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि अपंग लोकांच्या पेन्शनच्या एक लाखाहून अधिक प्रकरणांना मंजुरी दिली आहे. केंद्रशासित प्रदेशातील प्रलंबित पेंशनच्या प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी उपराज्यपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. समाज कल्याण विभाग … Read more