नवी दिल्ली । वस्तू आणि सेवा कर (GST) या विषयावरील पॅनेल शुक्रवारी बैठक घेऊन राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरात वापर कर संकलनात घट झाल्यामुळे राज्यांना त्यांच्या महसुलातील तोटा भरुन काढण्यासाठी सलग दुसर्‍या वर्षी केंद्र सरकारकडून जास्त कर्ज घ्यावे लागू शकते. आर्थिक वर्षात अतिरिक्त कर्ज घेण्याची गरज 1.58 ट्रिलियन … Read more
नवी दिल्ली । पुढील जीएसटी परिषदेची बैठक 28 मे रोजी होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची 43 वी बैठक राज्य सरकारांच्या अर्थमंत्र्यांच्या विनंतीवरून कोविडशी संबंधित धोरणावर चर्चा करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होईल. या बैठकीची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवर दिली. 7 महिन्यांपूर्वी ही बैठक झाली होती जीएसटी परिषद आता … Read more
नवी दिल्ली । कोरोना संकटामुळे आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाणारे क्षेत्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार (Modi Government) सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या भागामध्ये खत (Fertilizer), पादत्राणे (Footwear), फर्नीचर (Furniture) आणि टेक्सटाइल्स (Textile) कंपन्यांसाठी चांगली बातमी आहे. वास्तविक, केंद्र सरकार खत कंपन्यांना मार्च 2021 च्या अखेरीस खत अनुदानाची (Fertilizer Subsidy) संपूर्ण थकबाकीची रक्कम देऊ शकते. आतापर्यंत … Read more
नवी दिल्ली । लवकरच वस्तू आणि सेवा कर (GST) चे दोन टॅक्स स्लॅब आपसात विलीन केले जातील. अर्थ मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार जीएसटीच्या 12 टक्के टॅक्स स्लॅब आणि 18 टक्के टॅक्स स्लॅब विलीन करण्याच्या बाजूने आहे. म्हणजेच या दोघांऐवजी फक्त एकच जीएसटी स्लॅब असेल. मार्चमध्ये होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत राज्यांच्या थेट टॅक्स … Read more
नवी दिल्ली । यावर्षी डिसेंबर 2020 मधील जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) आतापर्यंतचे सर्वाधिक आहे. शुक्रवारी ही माहिती देताना अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) सांगितले की, डिसेंबर 2020 मध्ये जीएसटी कलेक्शन 1,15,174 कोटी रुपये होते. जीएसटी कायद्याच्या (GST Act) अंमलबजावणीनंतर कोणत्याही महिन्यातील हा सर्वात मोठा जीएसटी कलेक्शन (Highest GST Collection) आहे. मागील वर्षीच्या डिसेंबर महिन्याच्या तुलनेत … Read more
नवी दिल्ली । जीएसटीच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नियमात बदल केला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार बनावट पावत्याद्वारे टॅक्स चोरी रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या नियमानुसार आता 50 लाखाहून अधिक मासिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना जीएसटीमध्ये 1 टक्के रोख जमा करावी लागणार आहे. यासह, व्यापाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे इनपुट टॅक्स क्रेडिट वापरुन 99 टक्के टॅक्स … Read more
नवी दिल्ली । GST बाबत आज (GST Fraud) अनेक प्रकारचे घोटाळे समोर येत आहेत, त्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर नियम लागू करण्याची योजना तयार केली आहे. बनावट कंपन्यांद्वारे इनपुट क्रेडिट टॅक्सचा दावा रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य कर अधिका-यांनी तात्काळ फोटो आणि बायोमेट्रिक्सचा वापर करून ऑनलाइन नोंदणी सुचविली आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या कायदा समितीने दोन दिवस चाललेल्या … Read more
नवी दिल्ली । गुड्स अँड सर्विसेस काउंसिल (GST Council) बनावट पावत्या देण्याच्या मुद्द्याला सामोरे जाईल. त्याच वेळी, बनावट पावत्याद्वारे (Fake Invoice) फसवणूक (Fraud) टाळण्यासाठी आणि या समस्येला सोडविण्यासाठी, रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस (Registration Process) बळकट करण्याच्या दिशेने काम करेल. त्यासाठी उद्या 18 नोव्हेंबर रोजी अर्थात परिषदेच्या कायदा समितीच्या बैठकीत जीएसटी कायद्यातील (GST Law) आवश्यक बदलांचा विचार केला … Read more
नवी दिल्ली । केंद्र सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) प्रक्रिया बदलू शकते. ही प्रक्रिया आणखी कठोर करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सध्या वाढत्या बनावट पावत्याची समस्या रोखण्यासाठी सरकार हे बदल करु शकते. आत्ताच त्याचा विचार केला जात आहे. असा विश्वास आहे की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कायद्यात सरकार आवश्यक बदल करेल. अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून याबाबत माहिती मिळाली आहे. … Read more
नवी दिल्ली । 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी जीएसटी ई-इनव्हॉईसिंग (GST E-invoicing) अनिवार्य असेल. यापूर्वी ही मर्यादा 500 कोटी होती. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) मंगळवारी याबाबत अधिसूचना जारी केली. जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशीवरून हा बदल करण्यात आला आहे, असे त्यात म्हटले आहे. ही व्यवस्था 1 जानेवारी 2021 पासून अंमलात येईल. … Read more