कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी केंद्र सरकारच्या वतीने एफआरपीपेक्षा जास्त भाव दिला म्हणून त्या फरकावरील रकमेवर लागू केलेला साडे नऊ हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर रद्द आणि साखर विकास निधी अंतर्गत घेतलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा हे दोन निर्णय घेण्यात आले. याबाबत राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. केंद्र सरकारने घेतलेला … Read more
नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने मार्च 2021 मध्ये संपणाऱ्या 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी GST वार्षिक रिटर्न भरण्याची मुदत आणखी दोन महिन्यांनी वाढवली आहे. आता व्यापारी 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत रिटर्न भरू शकतील. यापूर्वी ही अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2021 होती. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेज अँड कस्टम्स अर्थात CBIC … Read more
नवी दिल्ली ।“सरकारने अर्थसंकल्पानंतर कॉर्पोरेट टॅक्स आणि PLI योजनेत कपात करण्याची घोषणा केली. तसेच वीज सुधारणा आणि स्मार्ट मीटर बसविण्याबाबतचे निर्णय बजेटमध्ये घेण्यात आले नाहीत. उलट अर्थसंकल्पानंतर सरकारने हे निर्णय घेतले आहेत. हे लक्षात घेऊनच सरकार आपले सर्व निर्णय बजेटमध्येच घेते, असा विचार आपण करू नये. तरीही, आपण असे म्हणू शकतो की या अर्थसंकल्पात सरकार … Read more
नवी दिल्ली । सरकारने सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग अनिवार्य केले आहे. ग्राहकांना शुद्धतेची गॅरेंटी देण्यासाठी सरकारने हे हॉलमार्किंग अनिवार्य केले आहे. हॉलमार्किंग दागिन्यांच्या शुद्धतेची गॅरेंटी देते. सरकारने गेल्या वर्षी जूनपासून हॉलमार्किंग अनिवार्य केले होते, त्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जात आहे. सरकारने पहिल्या टप्प्यासाठी 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 256 जिल्हे निवडले आहेत, जेथे गोल्ड हॉलमार्किंगचा नियम … Read more
नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेले निवडणूक कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2021 लोकसभेत मंजूर झाले आहे. मात्र, काँग्रेस, बसपासह विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. या विधेयकामध्ये मतदार कार्डशी आधार लिंक करण्याची तरतूद आहे. कायदा झाल्यानंतर मतदार यादी तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आधार कार्ड मागण्याचा अधिकार असेल. मात्र, सध्या या विधेयकात आधार कार्डचा क्रमांक … Read more
नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने रिफाइंड पाम तेलावरील बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) 17.5% वरून 12.5% पर्यंत कमी केली आहे. देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींना लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये 21 डिसेंबर 2021 पासून म्हणजेच आजपासून नवीन … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | महाविकास आघाडी सरकारवर ओबीसी आरक्षण मुद्यांवरून सध्या भाजप कडून निशाणा साधला जात आहे. भाजपच्या नेत्यांकडून आघाडी सरकारमधील नेत्यांवर अनेक आरोपही केले जात असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केंद्र सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. ‘फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर मध्यप्रदेशात देखील ओबीसींचं आरक्षण गेलं आहे. उद्या कर्नाटक आणि यूपीमध्ये देखील हीच … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पिरिकेल डेटा एकत्र करून लवकरात लवकर तो न्यायालयात सादर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहे. दरम्यान ओबीसी आरक्षणाच्या डेटा संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. डेटा एकत्रित करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या या आयोगाची स्थापना झाली आहे. त्यामार्फत जनगणनेच्या संदर्भात डेटा … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पिरिकेल डेटा एकत्र करण्यावरून महाविकास आघाडी सरकावर भाजपकडून निशाणा साधला जात आहे. दरम्यान आज राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मोदी सरकावर गंभीर आरोप केला आहे. केंद्र सरकारने संसदीय समितीपुढे जनगणनेचा डाटा 99 टक्के बरोबर असल्याचे सांगितले तर सुप्रीम कोर्टात वेगळी भूमिका मांडली आहे. वास्तविक केंद्र सरकार … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आज झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच इंपिरियल डाटा देण्यास नकारही दिला. न्यायालयाच्या निर्णयावर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महत्वाचे विधान केले आहे. “२०११ च्या जनगणनेत तयार केलेला डाटा केंद्र सरकारने देणे गरजेचे होते. मात्र, तो देण्यास नकार दिला. केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे ओबीसी समाजाच्या … Read more