नवी दिल्ली । केंद्र सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) प्रक्रिया बदलू शकते. ही प्रक्रिया आणखी कठोर करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सध्या वाढत्या बनावट पावत्याची समस्या रोखण्यासाठी सरकार हे बदल करु शकते. आत्ताच त्याचा विचार केला जात आहे. असा विश्वास आहे की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कायद्यात सरकार आवश्यक बदल करेल. अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून याबाबत माहिती मिळाली आहे. … Read more
नवी दिल्ली । महसूल विभागाला दिलेल्या आकडेवारीचे विश्लेषण केल्याने काही लोक वस्तू व सेवा कर (GST) मध्ये कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल दाखवत असल्याचे समोर आले आहे. तथापि, ते एक रुपयादेखील आयकर भरत नाहीत. प्रामाणिक करदात्यांसाठी फॉर्म -26 एएस मध्ये जीएसटी व्यवसायाचा डेटा दर्शविण्याशी संबंधित नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याचे विभागाने जाहीर केले आहे. फॉर्म -26 … Read more
नवी दिल्ली । 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी जीएसटी ई-इनव्हॉईसिंग (GST E-invoicing) अनिवार्य असेल. यापूर्वी ही मर्यादा 500 कोटी होती. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) मंगळवारी याबाबत अधिसूचना जारी केली. जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशीवरून हा बदल करण्यात आला आहे, असे त्यात म्हटले आहे. ही व्यवस्था 1 जानेवारी 2021 पासून अंमलात येईल. … Read more
नवी दिल्ली । जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र सरकारने राज्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई (GST Compensation) करण्यासाठी 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांना (Union Territories) दुसरा हप्ता म्हणून 6 हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. यापूर्वीही केंद्र सरकारने पहिला हप्ता म्हणून या राज्यांना 6 हजार कोटी रुपये जाहीर केलेला आहे. म्हणजेच केंद्राने आतापर्यंत या राज्यांना एकूण 12 हजार … Read more
नवी दिल्ली । ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये बरीच उत्पादने ‘नो कॉस्ट ईएमआय’ (No Cost EMI) या पर्यायावर विकली जातात. तुम्हाला त्याचा अर्थ काय आहे हे खरोखर माहित आहे काय? नो कोस्ट ईएमआय बरोबरच कंपन्या सवलत आणि अनेक आकर्षक ऑफर्स देतात. अशा परिस्थितीत तुम्ही नो कोस्ट ईएमआय पाहिल्यानंतर कोणतीही वस्तू खरेदी करावी की नाही? तुम्हाला त्याचा फायदा होईल … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबरमधील जीएसटी कलेक्शन (GST collection in September 2020) जुलैच्या तुलनेत 86449 कोटी रुपयांवरून वाढून 95480 कोटींवर गेला आहे. त्याच वेळी जुलैमध्ये ही नोंद 87,422 कोटी रुपये इतकी होती. अशा प्रकारे जुलैच्या तुलनेत सरकारने ऑगस्टमध्ये जीएसटीमधून 973 कोटी रुपये कमी कमावले. जूनपर्यंत जीएसटी कलेक्शन 90,917 कोटी रुपये होते. … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । वस्तू व सेवा कर भरपाई (GST Compensation) च्या मुद्दय़ावर असे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या कर्ज घेण्याची योजना (Borrowing Scheme) न निवडलेल्या राज्यांना आता नुकसान भरपाईच्या पेमेंटसाठी बराच काळ वाट पाहावी लागेल. वस्तुतः झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि दिल्लीसह पश्चिम बंगाल यांनी सरकारच्या या कर्ज योजनेचा पर्याय नाकारला आहे. … Read more
नवी दिल्ली । वस्तू व सेवा करासाठी (GST) नेमण्यात आलेल्या ‘GST’ कौन्सिलच्या शेवटच्या बैठकीत GST थकबाकीवरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये मतभेद झाले होते. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत केंद्राकडून जीएसटी महसुलातील राज्यांना देण्यात येणाऱ्या वाट्याची अर्थात नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवून देण्यावरून वाद झाला होता. जीएसटीचा महसूल वाढावा यासाठी आणखी काही वस्तूंना तसेच इंधनांना जीएसटीअंतर्गत आणावे यासाठी राज्यांची … Read more
नवी दिल्ली । जीएसटीच्या परताव्यापोटी राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीसंदर्भात आज जीएसटी परिषदेची ४१वी बैठक पार पडली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोनामुळे ही बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या या बैठकीत राज्यांना २ पर्याय देण्यात आले आहेत. या पर्यायांवर राज्यांना पुढील ७ दिवसांत भूमिका मांडण्यास सांगण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारनं राज्यांना जीएसटी परताव्यापोटी दोन पर्याय दिले. … Read more
नवी दिल्ली । वस्तू व सेवा करासाठी (GST ) नेमण्यात आलेल्या GST कौन्सिलची ४१ वी बैठक (41st gst council meeting today) आज गुरुवारी सकाळी ११ वाजता होणार आहे. कोरोनाचा प्रकोप पाहता आजच्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत कर कपातीची दाट शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आजची GST कौन्सिलची ४१ वी बैठक होणार आहे. कोरोनामुळे ही … Read more