दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत फाशी द्या! केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती

निर्भयाच्या मारेकऱ्यांना फाशी देण्याबाबत होत असलेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे फाशी देण्यासाठी कालमर्यादा ठरविण्याबाबत विनंती केली आहे. दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांना ७ दिवसांच्या आत फाशी देण्यात यावी अशी मागणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.

मोठी बातमी: CAA ला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; केंद्र सरकारला नोटीस

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन देशभर विरोधाची लाट पसरली असताना या कायद्याला तूर्तास स्थगिती देता येणार नाही असं सांगत शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने आंदोलकांची याचिका फेटाळली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ओढले ताशेरे; काश्मीरमध्ये इंटरनेट बंदी आणणं जाचक

सर्वोच्च न्यायालयात काश्मीरमध्ये इंटरनेट, मोबाइल निर्बंधाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी आज पार पडली. न्यायमूर्ती एन व्ही रमणा, आर सुभाष रेड्डी आणि बी आर गवई यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने काश्मीरमधील निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर गतवर्षी २७ नोव्हेंबरला सुनावणी पूर्ण केली होती त्यावर आज निकाल देण्यात आला.

निर्भयाच्या गुन्हेगारानं जीव वाचवण्यासाठी केली शेवटची याचिका

निर्भया प्रकरणातील एका गुन्हेगारान आपल्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केलीये. या प्रकरणातील चारही दोषींची फाशी कायम ठेवण्याचा निकाल दिल्ली न्यायालयाने दिला होता. या निकालावरून २२ जानेवारी रोजी सकाळी सात वाजता या चारही आरोपींनी फाशी देण्यात येईल असं न्यायालयाने म्हटलं होतं.

जीएसटी नुकसान भरपाई न मिळाल्यास ५ राज्यांनी दिला केंद्र सरकारला न्यायालयात जाण्याचा इशारा

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) च्या नुकसान भरपाईची रक्कम न मिळाल्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून नागरिकांचा संताप वाढत आहे. पूर्वी ५ राज्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते, मात्र आता ७ राज्यांनी केंद्र सरकारच्या या वृत्तीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. जर गरज पडली तर आम्ही त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, अशी धमकीही केरळ या राज्याने दिली आहे.

पी. चिदंमबरम यांच्यावरील कारवाईत आम्ही सूडबुद्धीने वागलो नाही- नितीन गडकरी

आयएनएक्स मीडिया आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी काँग्रेस नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. पी. चिदंबरम यांनी चौकशीला सहकार्य करावं आणि देश सोडून जाऊ नये या दोन अटींवर त्यांना न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. पी. चिदंबरम यांना जामीन मंजूर करण्यात आल्यानंतर काँग्रेसने ट्विट करत नेहमी सत्याचाच विजय झाला असल्याचे सांगितले आहे. याच पार्श्वभूमीवर ‘भाजपा’चे नेते नितीन गडकरी यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

ताजमहालाचे होते आहे नुकसान , आग्राला विमान उतरू देऊ शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालय

भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला (एएआय) सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की , वाढते प्रदूषण आणि प्रदूषणाचा ताजमहालावर होणार परिणाम लक्षात घेऊन आग्रामध्ये अधिक विमानांना उतरवू शकत नाही. भारतीय वायुसेनेच्या (आयएएफ) विमानतळाच्या आग्रा विमानतळावर अतिरिक्त टर्मिनल बांधण्यास परवानगी देण्याच्या मागणी संदर्भात बुधवारी सुनावणी घेण्यात आली. आग्रामध्ये विमानांच्या संख्येबाबत कोर्टाने सरकारकडे अहवालही मागितला आहे.

अखेर चिदंबरम यांची होणार तिहारमधून सुटका

आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी अटकेत असलेल्या माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अखेर दिलासा मिळाला आहे. याप्रकरणात ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात न्यायालयानं चिदंबरम यांना २ लाख रूपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन दिला आहे. त्यामुळे चिदंबरम यांचा तिहार तुरूंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सत्तास्थापनेमुळं उद्धव ठाकरेंचा अयोध्या दौरा लांबणीवर!

सर्वांचे लक्ष लागलेल्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंचा नियोजित अयोध्या दौरा लांबीवर पडला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेचा तिढा सुटत नसल्याकारणाने त्यांनी आपला दौरा पुढे ढकलल्याची माहिती मिळत आहे. दौऱ्याची नवीन तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नसून ती लवकरच जाहीर करण्यात येईल असे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात अयोध्या प्रकरणी आपला अंतिम निर्णय दिल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी निकालाचं स्वागत केलं होतं.

चौकीदार चोर है ! या विधानावर राहुल गांधींचा माफीनामा

आज सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या अवमान प्रकरणात कोर्टाने आपला निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांनी चौकीदार चोर है असे वक्तव्य केलं होत. या वक्तव्यावर कोर्टाने राहुल गांधी यांना माफ करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच न्यायालयाने राफेल प्रकरणातील पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. यासह शबरीमाला मंदिराचा निकाल देणाऱ्या कोर्टाने तो एका मोठ्या खंडपीठाकडे सुपूर्द केला आहे.