नवी दिल्ली । कोटक महिंद्रा बँक आणि इंडसइंड बँकेचा बाजार पूर्वीपासून चांगलाच तापलेला आहे. माध्यमांच्या वृत्तांत असे सांगितले जात आहे की, कोटक महिंद्रा बँकेने इंडसइंड बँक ताब्यात घेतल्यास तो देशातील मोठी बँकिंग करार ठरू शकतो. कोटक महिंद्रा बँकेचे प्रमुख उदय कोटक हे आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत बँकर आहेत. कोटक महिंद्राचा आकार वाढविण्यासाठी उदय कोटक छोट्या … Read more
नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) गुरुवारी स्पष्टीकरण दिले की, व्याजावरील-व्याज माफी योजना (Interest-on-interest waiver scheme) कृषी आणि संबंधित कामांशी संबंधित कर्जावर उपलब्ध होणार नाही. चक्रवाढ आणि साधे व्याज यातील फरक भरण्याच्या संदर्भात वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी ‘ग्रेस रिलीफ पेमेंट स्कीम’ वर अतिरिक्त एफएक्यू (FAQ) जारी केले. त्याचबरोबर अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, कर्ज घेणाऱ्यांना या … Read more
नवी दिल्ली । व्याजावरील-व्याज माफी योजने (compound interest waiver) बाबतीत अर्थ मंत्रालयाने ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारच्या प्रक्रियेची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी आपल्या खात्यात पैसे आपोआप ट्रान्सफर केले जातील. यासाठी बँकांना 5 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. कर्ज मोरेटोरियमच्या व्याजावरील-व्याज माफ करण्यासाठी ही योजना सुरू … Read more
नवी दिल्ली । कोरोनाव्हायरसच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) लोन मोरेटोरियमची सुविधा जाहीर केली आहे, मात्र जर तुम्ही मोरेटोरियम पीरियड (loan moratorium) मध्येही आपले लोन आणि क्रेडिट कार्डचा EMI दिलेला असेल तर आता सरकार अशा लोकांना मोठा फायदा देणार आहे. होय … जर आपण सर्व EMI वेळेवर दिलेले असतील … Read more
मुंबई। रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सर्व सार्वजनिक-खाजगी बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना (NBFCs) 5 नोव्हेंबर 2020 रोजी व्याज माफी योजना लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. खरं तर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे की मोरेटोरियम सुविधा घेणाऱ्या लोकांकडून 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जात 6 महिन्यांपर्यंत घेतलेले व्याज माफ केले जाईल. अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाच्या … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी 28 सप्टेंबरपर्यंत लोन रीपेमेंट मोरेटोरियम (extended loan repayment moratorium) ला मुदतवाढ दिली आहे. तसेच या कालावधीत कर्जाचे हप्ते न भरल्यामुळे (31 ऑगस्टपर्यंत) कोणतेही कर्ज एनपीए (NPA-Non Performing Asset) म्हणून घोषित न करण्याच्या सूचना देखील दिलेल्या आहेत. या लोन मोरेटोरियम खटल्याची (Loan Moratorium Case) सुनावणी करीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले … Read more