नवी दिल्ली । छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार सेल्स रिटर्न (Sales returns) च्या बाबतीत आणखी काही पावले उचलण्याची तयारी करीत आहे. ज्या अंतर्गत वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रक्रिया आणखी सुलभ केली जाईल. या नव्या प्रक्रियेत, वार्षिक पाच कोटी रुपयांपर्यंत व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना पुढील वर्षी जानेवारीपासून केवळ 4 सेल्स रिटर्न भरावा लागणार आहे. महसूल … Read more
नवी दिल्ली । गेल्या अनेक महिन्यांपासून जीएसटी फ्रॉडच्या घटनांमध्ये वेगाने वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेताना अशा फ्रॉड करणार्‍यांवर कारवाई सुरू केली आहे. गेल्या तीन आठवड्यांत जीएसटी इंटेलिजेंसच्या महासंचालनालयाने देशभरात टॅक्स क्रेडिट घोटाळ्याची 1161 प्रकरणे पकडली. त्याच वेळी या प्रकरणांमध्ये 104 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त DGGI ने देशभरात … Read more
नवी दिल्ली । GST बाबत आज (GST Fraud) अनेक प्रकारचे घोटाळे समोर येत आहेत, त्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर नियम लागू करण्याची योजना तयार केली आहे. बनावट कंपन्यांद्वारे इनपुट क्रेडिट टॅक्सचा दावा रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य कर अधिका-यांनी तात्काळ फोटो आणि बायोमेट्रिक्सचा वापर करून ऑनलाइन नोंदणी सुचविली आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या कायदा समितीने दोन दिवस चाललेल्या … Read more
नवी दिल्ली । गुड्स अँड सर्विसेस काउंसिल (GST Council) बनावट पावत्या देण्याच्या मुद्द्याला सामोरे जाईल. त्याच वेळी, बनावट पावत्याद्वारे (Fake Invoice) फसवणूक (Fraud) टाळण्यासाठी आणि या समस्येला सोडविण्यासाठी, रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस (Registration Process) बळकट करण्याच्या दिशेने काम करेल. त्यासाठी उद्या 18 नोव्हेंबर रोजी अर्थात परिषदेच्या कायदा समितीच्या बैठकीत जीएसटी कायद्यातील (GST Law) आवश्यक बदलांचा विचार केला … Read more
नवी दिल्ली । केंद्र सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) प्रक्रिया बदलू शकते. ही प्रक्रिया आणखी कठोर करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सध्या वाढत्या बनावट पावत्याची समस्या रोखण्यासाठी सरकार हे बदल करु शकते. आत्ताच त्याचा विचार केला जात आहे. असा विश्वास आहे की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कायद्यात सरकार आवश्यक बदल करेल. अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून याबाबत माहिती मिळाली आहे. … Read more
नवी दिल्ली । जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र सरकारने राज्यांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई (GST Compensation) करण्यासाठी 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांना (Union Territories) दुसरा हप्ता म्हणून 6 हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. यापूर्वीही केंद्र सरकारने पहिला हप्ता म्हणून या राज्यांना 6 हजार कोटी रुपये जाहीर केलेला आहे. म्हणजेच केंद्राने आतापर्यंत या राज्यांना एकूण 12 हजार … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गेल्या आठवड्यातच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत माहिती दिली की, राज्यांना GST भरपाई देण्यासाठी भारतीय समेकित निधीतून (CFI) निधी सोडण्याची कायदेशीर तरतूद नाही. मात्र, नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक म्हणतात की,’ सरकारने स्वतःच या नियमांचे उल्लंघन केले आहे.’ याबाबत कॅगचे म्हणणे आहे की,’ सन 2017-18 आणि 2018-19 … Read more