अर्थसंकल्प 2021-22

Budget Expectation: रिअल इस्टेट क्षेत्रात अफोर्डेबल हाउसिंगचे अप्पर लिमिट वाढवल्यास बाजारात मागणी वाढेल

by

नवी दिल्ली । कोविड १९ च्या साथीने आधीच संकटात असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला दुहेरी त्रास झाला आहे. अशा परिस्थितीत अडकलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधी तयार करण्याची मागणी डेव्हल्पर्सनी केली आहे. त्यांनी इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम पुन्हा सुरु करावी आणि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंटमध्ये 75 लाख रुपयांपर्यंतची घरे समाविष्ट करण्याची मागणी केली … Read more

Union Budget 2021: जर बजटमध्ये कलम 80C ची मर्यादा वाढली तर PPF, NSC आणि NSC पैकी सर्वात चांगले काय असेल हे जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । 2021 च्या बजेटपासून प्रत्येकाला मोठ्या आशा आहेत. अशा परिस्थितीत कोरोना कालावधीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 (Union Budget 2021-22) मध्ये अनेक मोठ्या घोषणा करू शकतात. अर्थसंकल्पात आयकर कायद्याच्या कलम 80C मध्ये टॅक्स डिडक्शन क्लेमची मर्यादा वाढविण्यात आली असेल तर सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), NSC आणि LIC मधील कोणता पर्याय निवडायचा … Read more

बॅड बँक म्हणजे काय? बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात याची घोषणा करू शकते का?

by

नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूच्या साथीच्या दरम्यान, 2020 हे भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी कठीण वर्ष राहिले. एकीकडे, 20 लाख कोटींच्या मदत पॅकेजेसमध्ये सरकारने अशा अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली जेणेकरुन छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना सध्याच्या संकटातून वाचविता येईल. दुसरीकडे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) देखील आपल्या पातळीवर लिक्विडिटी उपायांची घोषणा केली. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीपासून हे सर्व उपाय … Read more

Budget 2021: इंडिया इंकची मागणी, बाजारात डिमांड वाढवणारा आणि पायाभूत सुविधांना चालना देणारा अर्थसंकल्प असावा

by

नवी दिल्ली । आगामी अर्थसंकल्पात (Budget 2021) मागणी वाढविणे, पायाभूत सुविधांवर आणि सामाजिक क्षेत्रावरील वाढती खर्चाकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे. बुधवारी जाहीर केलेल्या सर्वेक्षणात इंडिया इंकने (India Inc) असे मत व्यक्त केले आहे. इंडिया इंकला अर्थसंकल्पा कडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत उद्योग संस्था फिक्की (FICCI) आणि ध्रुव एडवाइजर्स (Dhruva Advisors) यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार अर्थसंकल्पात मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टम … Read more

Budget 2021 : स्मार्टफोन, टीव्ही फ्रीजच्या किंमती वाढणार, अर्थमंत्री करू शकतील घोषणा

by

नवी दिल्ली । आगामी बजेटमध्ये केंद्र सरकार स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि उपकरणांसह सुमारे 50 वस्तूंवरील आयात शुल्क (Import Duty) 5-10 टक्क्यांनी वाढवण्याची घोषणा करू शकते. वृत्तसंस्था रॉयटर्सने या प्रकरणाशी संबंधित लोकांचा हवाला देऊन माहिती दिली आहे. आयात शुल्कात वाढ करण्याचा सरकारचा हा निर्णय पंतप्रधान मोदींच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत देशांतर्गत उत्पादनाला (Domestic Manufacturing) चालना देण्यासाठी असेल. … Read more

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली 30 जानेवारी रोजी सर्व पक्षांशी होणार बैठक, 2021 च्या बजेटशी संबंधित मुद्द्यांवर होणार चर्चा

by

नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी 30 जानेवारी रोजी सर्वपक्षीय बैठक घेतील. ही सर्वपक्षीय बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होईल. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. अधिवेशनात 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेमध्ये 2021-22 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बजट सत्र से पहले … Read more

अर्थसंकल्पात डझनभर वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढू शकते, यासाठी सरकारची योजना काय आहे ते जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । केंद्र सरकार अर्थसंकल्प तयार करण्यात व्यस्त आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. सूत्रांच्या मते, असा विश्वास आहे की, या अर्थसंकल्पात (Budget 2021) सरकार स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसह 50 हून अधिक वस्तूंवर आयात शुल्क 5-10 टक्क्यांनी वाढवू शकते. आयात शुल्क वाढविणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेचा एक हिस्सा आहे. या … Read more

Budget 2021: कोरोना काळातील पहिल्या अर्थसंकल्पात खत आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्राला मिळू शकेल प्राधान्य

by

नवी दिल्ली । केंद्र सरकार 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत 2021 चे बजेट सादर करेल. कोरोना काळातील सरकारचे हे पहिले बजट असेल. सूत्रांकडून मिळालेल्या विशेष माहितीनुसार सरकार या वेळेच्या बजेटमध्ये फर्टिलाइजर सेक्टर साठी विशेष तरतूद करू शकते. या क्षेत्रासाठी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) जाहीर केले जाऊ शकते. त्याअंतर्गत कंपन्यांना दर आठवड्याला अनुदान भरावे लागणार आहे. तसेच … Read more

Budget 2021: इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सकडून सरकारकडे MSME साठी व्याज माफ करण्याची मागणी

by

कोलकाता । इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सने (Indian Chamber of Commerce) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या (Micro, Small and Medium Enterprises) कर्जावर जास्त व्याज सूट किंवा मदत मिळावी अशी मागणी केली आहे. आयसीसीचे म्हणणे आहे की, यामुळे देशातील रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन मिळेल. पर्सनल टॅक्सेशन सुलभ करण्याची मागणी आयसीसीचे मुख्यालय कोलकाता येथे आहे. आयसीसीने आपल्या अर्थसंकल्पातील मागणीनुसार … Read more

Union Budget 2021: करदात्यांना अर्थसंकल्पातून सवलतीच्या मोठ्या अपेक्षा

by

नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांना आगामी अर्थसंकल्पातून (Union Budget 2021-22) कित्येक अपेक्षा आहेत. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे सामान्य माणसाचे जीवन आणि उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत करदात्यांची अपेक्षा प्रत्येक वेळेप्रमाणेच अर्थमंत्र्यावर अवलंबून असते. सध्या कराचे ओझे कमी करण्यासाठी किती पावले उचलली जातात हे येणाऱ्या बजेटमधूनच कळेल. अर्थसंकल्प जाहीर होण्यास … Read more