Supreme Court of India

कर्जाच्या स्थगितीवर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले,”व्याजदरावर व्याज घेऊन प्रामाणिक कर्ज घेणाऱ्यांना शिक्षा देता येणार नाही”

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोविड -१९ च्या साथीच्या काळात लोन मोरेटोरियम संपुष्टात आणण्याच्या आणि व्याजदराच्या माफीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनावणी करीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले आहे की, लोन रिस्ट्रक्चरिंगसाठी बँका स्वतंत्र आहेत, परंतु कोविड -१९ साथीच्या स्थगिती (मोरेटोरिअम) योजनेंतर्गत ईएमआय पेमेंट्स व्याजमुक्त करून ते प्रामाणिक कर्जदारांना शिक्षा देऊ शकत नाहीत. न्यायमूर्ती अशोक भूषण … Read more

कर्जाच्या व्याजावर घेतल्या जाणाऱ्या व्याजमुक्तीबाबतच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात आज होणार सुनावणी

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कर्जाच्या स्थगितीच्या (Loan Moratorium) कालावधीत सर्वोच्च न्यायालय कर्जावरील व्याज दर माफीवर दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करेल. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टीकरण दिले होते की, ते व्याज माफीच्या मुद्यावर विचार करीत नाहीत, परंतु व्याजावर लावलेल्या व्याजातून होणारी संभाव्य सूट कशी देता येईल याचा ते शोध घेत आहेत. ईएमआयमध्ये द्यावयाचे व्याजदेखील आकारले जाईल की नाही … Read more

लोन मोरेटोरियम बद्दल सरकारने SCला सांगितले की – कर्जाचा EMI न भरण्याची सवलत दोन वर्षांसाठी वाढ होऊ शकते

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोनाव्हायरस या साथीच्या आजारामुळे कर्जाच्या ईएमआयची परतफेड करण्यास सक्षम नसलेल्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावर, केंद्र सरकारने (भारत सरकार) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, कर्जावरील स्थगितीची मुदत दोन वर्षांसाठी वाढविली जाऊ शकते. पण यावर निर्णय आरबीआय आणि बँक घेतील. कोरोना विषाणूचा विचार लक्षात घेता लॉकडाउननंतर रिझर्व्ह … Read more

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की – फ्लॅट देण्यास उशीर झाल्यास बिल्डर घर खरेदीदारांना देतील वार्षिक 6% व्याज

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने DLF Southern Homes Pvt Ltd आणि अ‍ॅनाबेल बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांना दरवर्षी फ्लॅटच्या किंमतीवर 6% व्याज देण्यास सांगितले आहे. हे दोन्ही बिल्डर बंगळुरूमध्ये फ्लॅट्स बांधत आहेत. ज्यांचे फ्लॅट वितरण 2 ते 4 वर्षांनी लांबणीवर पडले आहे अशा लोकांना बिल्डर … Read more

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल – आता वडिलांच्या संपत्तीत मुलीचा निम्मा वाटा असेल

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । हिंदु उत्तराधिकार कायदा 2005 लागू होण्यापूर्वी कोपर्शनरचा मृत्यू झाला असला तरी वडिलोपार्जित मालमत्तेवर मुलींचा हक्क असेल असे सांगत भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. आपल्या बापाच्या मालमत्तेत हिंदू स्त्रियांना भावाबरोबर समान वाटा मिळेल. वास्तविकपणे 2005 मध्येच हा कायदा करण्यात आला होता की मुलगा तसेच मुलगी दोघांनाही त्यांच्या वडिलांच्या मालमत्तेत … Read more

आजपासून नवीन कार किंवा दुचाकी वाहन खरेदी करणे झाले स्वस्त, आपली बचत कशी होईल हे जाणून घ्या

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । जर आपण आजपासून नवीन कार किंवा दुचाकी वाहन विकत घेण्याचा विचार करत असाल तर आपल्याला आता पूर्वीच्यापेक्षा कमी किंमत मोजावी लागेल. प्रत्यक्षात, नवीन कार किंवा दुचाकी वाहनावरील अनिवार्य लाँग-टर्म विमा योजना 1 ऑगस्टपासून मागे घेण्यात आली आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणने (आयआरडीएआय) हे अनिवार्य दीर्घकालीन पॅकेज कव्हर मागे घेण्याचा … Read more

BS-IV वाहनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, आता नाही होणार 31 मार्चनंतर विक्री झालेल्या वाहनांची नोंद

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात 27 मार्च 2020 रोजीचा BS-IV वाहनांबाबत दिलेला आपला आदेश मागे घेतला आहे. आता 31 मार्चनंतर विकल्या गेलेल्या BS-IV या वाहनांची नोंदणी केली जाणार नाही. BS-IV या वाहनांच्या विक्री तसेच नोंदणीच्या परवानगीच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (एफएडीए) च्या फेडरेशनला फटकारले. कोर्टाने असे म्हटले आहे … Read more