Supreme Court

बिटकॉइन सारख्या क्रिप्टोकरन्सीवर येणार बंदी, सरकार आपले डिजिटल चलन आणण्याची करत आहे तयारी

by

नवी दिल्ली । डिजिटल चलन करन्सी अर्थात क्रिप्टोकरन्सीच्या (Crypto Currency) रूपात संपूर्ण जगात बिटकॉइन (Bitcoin) लोकप्रिय होत आहे. परंतु केंद्र सरकार देशात बिटकॉइन आणि इतर क्रिप्टोकरन्सींवर बंदी आणणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सीवरील बंदीशी संबंधित विधेयक संसदेच्या पटलावर सूचीबद्ध केले गेले आहे, अर्थात सरकार या अधिवेशनात हे विधेयक संमत करेल आणि बिटकॉइनवर कायमची बंदी आणेल. त्याचबरोबर … Read more

कपडे न काढता स्तनांना स्पर्श करणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही; उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती!

by

नवी दिल्ली | ‘कपडे काढल्याशिवाय स्तनांना स्पर्श करणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही. त्यामुळे हे प्रकरण पॉक्सो कायद्याच्या अंतर्गत येत नाही’. या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारंच्याविरोधात निर्णय देताना, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. 39 वर्षीय आरोपीने 12 वर्षीय … Read more

तारीख पे तारीख! मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पुढे ढकलली, पुढील सुनावणी ‘या’ तारखेला

by

नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर आज सुनावणी पार पडणार होती. परंतु आता ती सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर ही सुनावणी ऑनलाईन पद्धतीनं न घेता प्रत्यक्षरित्या घेण्याची विनंती केली. दरम्यान, दोन आठवड्यांनी म्हणजेच ५ फेब्रुवारी रोजी न्यायालय आता यावर निर्णय देणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी २५ जानेवारी ही … Read more

व्हॉट्सअ‍ॅपच्या मुद्द्यावर CAIT ने म्हटले की,” भारताच्या कायद्याशी कोणीही खेळू शकत नाही, डेटा गैरवापरासाठी फेसबुकच जबाबदार”

by

नवी दिल्ली । कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीला (WhatsApp Privacy Policy) केवळ उघडपणे विरोधच केलेला नाही तर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका देखील दाखल केली. त्याचबरोबर व्हॉट्सअ‍ॅपवर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडून करण्यात आली. कॅटने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आणि केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री … Read more

सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सचे उपाध्यक्ष जे. वाय. ली यांना कोर्टाने सुनावली अडीच वर्षाची शिक्षा, यामागील कारणे जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स (Samsung Electronics) चे 52 वर्षीय व्हाईस चेअरमन जे वाय. ली (Jay Y. Lee) यांना दक्षिण कोरियाच्या कोर्टाने लाचखोरी प्रकरणात अडीच वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. त्याद्वारे कंपनीचे नेतृत्व आणि मोठ्या व्यवसायाबाबत दक्षिण कोरिया (South Korea) च्या दृष्टिकोनात बदल झाला आहे. आता जे वाय ली सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये सामील होणार नाहीत. … Read more

WhatsApp आणि Facebook विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात CAIT कडून याचिका दाखल… !

by

नवी दिल्ली । कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने आज आपल्या नवीन गोपनीयता धोरणासाठी WhatsApp आणि Facebook बरखास्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कॅटने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, व्हॉट्सअ‍ॅपचे प्रस्तावित गोपनीयता धोरण हे भारतीय संविधानाने प्रदान केलेल्या नागरिकांच्या विविध मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करीत आहे. कॅट म्हणाले की, व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचे … Read more

शरद पवार साहेबांचे पुस्तक हेच कृषीनिती म्हणून केंद्राने लागू करावे; सदाभाऊ खोत यांचा खोचक टोला

by

कराड प्रतिनिधी । सकलेन मुलाणी देशात नवीन कृषी कायद्यांवरून शेतकरी आणि केंद्र सरकार असा संघर्ष चांगलाच पेटला आहे. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन कृषी कायद्यांच्या अंबालबजावणीला स्थगिती देऊन कृषी कायद्यांच्या पुनर्स्थापनेसाठी एक समिती नेमली आहे. यापार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचेच सर्वेसर्वा सदाभाऊ खोत आज दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. शरद पवार साहेबांचे पुस्तक हेच कृषीनिती म्हणून केंद्राने लागू करावी असा खोचक … Read more

बिल्डर लाॅबीला धक्का! प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास ग्राहकाला 9% व्याजासहित संपूर्ण रक्कम परत करणे बिल्डरला बंधनकारक; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

by

नवी दिल्ली | घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून चांगला निर्णय घेण्यात आला आहे. या मधून ग्राहकाचे हित संरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर वेळेत घराचा ताबा ग्राहकाला दिला नाही तर ग्राहकाला त्याला करार मोडून पैसे हवे असल्यास पैसे परत करण्यात यावे. करार मोडल्यानंतर चार आठवड्याच्या आतमध्ये बिल्डरने ग्राहकाला नऊ टक्के व्याजासहित संपूर्ण रक्कम परत करणे … Read more

मोदींचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या ‘सेंट्रल विस्टा’ इमारतीला सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील

by

नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या ‘सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट’ला (Central-Vista-Project) सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) अखेर मान्यता दिली आहे. न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठानं आज हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळं केंद्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. संसद भवनासह (New Parliament) राष्ट्रपती व पंतप्रधानांचे … Read more

पुढील वर्षापासून SIP मार्फत करता येणार Bitcoin मध्ये गुंतवणूक, गेल्या 4 वर्षात दिला 5759 टक्के नफा

by

नवी दिल्ली । यावेळी बाजारात गुंतवणूकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. यापैकी सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) च्या माध्यमातून दरमहा निश्चित रकमेची गुंतवणूक करण्याचा पर्याय सर्वोत्कृष्ट मानला जातो. काही वर्षांपूर्वी, बिटकॉइन नावाच्या एका क्रिप्टोकर्न्सीच्या रूपात, लोकांना अशा गुंतवणूकीचा आणखी एक पर्याय मिळाला, ज्यामुळे त्यांना जास्त उत्पन्न (High Return) मिळू लागले. याच्या आकडेवारीवरून सहजपणे अंदाज केला जाऊ शकतो … Read more