केंद्रीय जीएसटी

आता ‘या’ कंपन्यांसाठी पुढील वर्षांपासून GST E-invoicing अनिवार्य असेल, त्यासाठीचे नवीन नियम काय आहेत ते जाणून घ्या “““““““

by

नवी दिल्ली । 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी जीएसटी ई-इनव्हॉईसिंग (GST E-invoicing) अनिवार्य असेल. यापूर्वी ही मर्यादा 500 कोटी होती. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) मंगळवारी याबाबत अधिसूचना जारी केली. जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशीवरून हा बदल करण्यात आला आहे, असे त्यात म्हटले आहे. ही व्यवस्था 1 जानेवारी 2021 पासून अंमलात येईल. … Read more

छोट्या व्यावसायिकांसाठी मोठी बातमी! 1 जानेवारीपासून बदलणार GST returns चे नियम , त्याविषयी जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार सेल्स रिटर्न (Sales returns) च्या बाबतीत आणखी काही पावले उचलण्याची तयारी करीत आहे. ज्या अंतर्गत वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रक्रिया आणखी सुलभ केली जाईल. या नव्या प्रक्रियेत, वार्षिक पाच कोटी रुपयांपर्यंत व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना पुढील वर्षी जानेवारीपासून केवळ 4 सेल्स रिटर्न भरावा लागणार आहे. महसूल … Read more

आता घरबसल्या सिलेंडर बुकिंगवर मिळवा 50 रुपये कॅशबॅक, कसे ते जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । 2 डिसेंबरपासून एलपीजी सिलिंडर (Gas cylinder) च्या किंमतीत 50 रुपयांची वाढ करण्यात आली. अशा परिस्थितीत देशाच्या राजधानीत अनुदानाशिवाय सिलिंडरची किंमत 644 रुपये झाली. त्याचबरोबर व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात 55 रुपयांनी वाढ झाली. यामुळे आता त्याची किंमत प्रति सिलिंडर 1296 रुपये झाली आहे. हे सर्व असूनही आम्ही तुमच्यासाठी एक दिलासा देणारी बातमी घेऊन … Read more

बनावट GST विरोधात सरकारचा पुढाकार, आता रजिस्ट्रेशनच्या वेळी आवश्यक असेल हे डॉक्युमेंट

by

नवी दिल्ली । GST बाबत आज (GST Fraud) अनेक प्रकारचे घोटाळे समोर येत आहेत, त्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर नियम लागू करण्याची योजना तयार केली आहे. बनावट कंपन्यांद्वारे इनपुट क्रेडिट टॅक्सचा दावा रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य कर अधिका-यांनी तात्काळ फोटो आणि बायोमेट्रिक्सचा वापर करून ऑनलाइन नोंदणी सुचविली आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या कायदा समितीने दोन दिवस चाललेल्या … Read more

GST विषयी मोठी बातमी, आतापर्यंत 4 राज्यांनी निवडली केंद्र सरकारची नवीन योजना

by

नवी दिल्ली । जीएसटीअंतर्गत होणाऱ्या महसुलातील घट कमी करण्यासाठी तेलंगणा सरकारने अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या दोन प्रस्तावांपैकी पर्याय -1 हा प्रस्ताव मान्य केला आहे. तेलंगणा सरकारसह आतापर्यंत 22 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेश (दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि पुडुचेरी) यांनी आत्तापर्यंत पर्याय -1 चा पर्याय निवडला आहे. पर्याय -1 जीएसटी लागू झाल्यानंतर महसुली तूट भरून काढण्यासाठी खास कर्ज … Read more

Fake Invoice वरून होणारी फसवणूक GST कौन्सिल थांबवेल! लॉ पॅनेलच्या बैठकीत होणार चर्चा

by

नवी दिल्ली । गुड्स अँड सर्विसेस काउंसिल (GST Council) बनावट पावत्या देण्याच्या मुद्द्याला सामोरे जाईल. त्याच वेळी, बनावट पावत्याद्वारे (Fake Invoice) फसवणूक (Fraud) टाळण्यासाठी आणि या समस्येला सोडविण्यासाठी, रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस (Registration Process) बळकट करण्याच्या दिशेने काम करेल. त्यासाठी उद्या 18 नोव्हेंबर रोजी अर्थात परिषदेच्या कायदा समितीच्या बैठकीत जीएसटी कायद्यातील (GST Law) आवश्यक बदलांचा विचार केला … Read more

GST Registration संदर्भात सरकारची नवी योजना, आता होणार ‘हा’ मोठा बदल …!

by

नवी दिल्ली । केंद्र सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) प्रक्रिया बदलू शकते. ही प्रक्रिया आणखी कठोर करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सध्या वाढत्या बनावट पावत्याची समस्या रोखण्यासाठी सरकार हे बदल करु शकते. आत्ताच त्याचा विचार केला जात आहे. असा विश्वास आहे की जीएसटी रजिस्ट्रेशन कायद्यात सरकार आवश्यक बदल करेल. अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांकडून याबाबत माहिती मिळाली आहे. … Read more

पुढील वर्षांपासून या कंपन्यांसाठी GST E-invoicing अनिवार्य असेल, नवीन नियम काय आहेत ते जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी जीएसटी ई-इनव्हॉईसिंग (GST E-invoicing) अनिवार्य असेल. यापूर्वी ही मर्यादा 500 कोटी होती. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) मंगळवारी याबाबत अधिसूचना जारी केली. जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशीवरून हा बदल करण्यात आला आहे, असे त्यात म्हटले आहे. ही व्यवस्था 1 जानेवारी 2021 पासून अंमलात येईल. … Read more

केंद्राने केले नियमांचे उल्लंघन आणि जीएसटी नुकसान भरपाईचा निधी इतर ठिकाणी वापरला: CAG

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । गेल्या आठवड्यातच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत माहिती दिली की, राज्यांना GST भरपाई देण्यासाठी भारतीय समेकित निधीतून (CFI) निधी सोडण्याची कायदेशीर तरतूद नाही. मात्र, नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक म्हणतात की,’ सरकारने स्वतःच या नियमांचे उल्लंघन केले आहे.’ याबाबत कॅगचे म्हणणे आहे की,’ सन 2017-18 आणि 2018-19 … Read more