जर नोकरी सोडताना नोटीसचा कालावधी पूर्ण केला नाही तर F&F मधून कट केले जातील इतके पैसे

नवी दिल्ली । आपण देखील जर एका कंपनीतून दुसर्‍या कंपनीत सामील होणार असाल… तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्वाची आहे. जीएसटी प्राधिकरणाच्या निर्णयानुसार जर कोणताही कर्मचारी आपला नोटीस पिरिअड न संपवता नोकरी सोडत असेल तर त्याच्या फुल अँड फायनल पेमेंट मधून 18% जीएसटी वजा केला जाईल. मनी कंट्रोलच्या वृत्तानुसार, आतापासून सर्व लोकांना नोकरी सोडताना आपला … Read more

Budget 2021: सोन्यावरील कस्टम ड्युटी कमी तसेच कॅश पेमेंटद्वारे खरेदीची मर्यादा वाढली पाहिजे- ज्वेलरी इंडस्ट्रीची मागणी

नवी दिल्ली । 2021-22 च्या बजेटसाठी जेम्स अँड ज्वेलरी इंडस्ट्रीने सरकारकडे सोन्यावरील कस्टम ड्युटी (Custom Duty on Gold) कमी करण्याची मागणी केली आहे. सोन्याच्या आयातीवरील कस्टम ड्युटी 4 टक्क्यांवर आणावी, अशी या उद्योगांची मागणी आहे. सध्या ते 12.5 टक्के आहे. या व्यतिरिक्त, टॅक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) मधून सूट आणि पॉलिश प्रेशियस तसेच सेमी प्रेशिस … Read more

राज्यांच्या जीएसटी भरपाईसाठी सरकारने जाहीर केला दहावा हप्ता, आतापर्यंत केंद्राने पाठविले आहेत 60 हजार कोटी रुपये

नवी दिल्ली । कोविड -१९ लॉकडाऊनमुळे मार्चनंतर केंद्र आणि राज्यांचा कमाईचा आलेख खाली घसरला. लॉकडाऊनमुळे एप्रिलनंतर कित्येक महिने आर्थिक क्रियाकार्यक्रम रखडले, त्यामुळे जीएसटीचे संग्रहण खूपच कमी झाले. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जीएसटी संकलनातील घसरणीची भरपाई म्हणून केंद्र सरकारने राज्यांसमोर दोन पर्याय ठेवले. सर्व राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारचा पहिला पर्याय निवडला. या … Read more

आता टॅक्स चोरीवर येणार बंदी! दरमहा 50 लाख रुपयांहून अधिक व्यवसाय करणार्‍यांसाठी केंद्राने बनविला नवीन नियम

नवी दिल्ली । जीएसटीच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नियमात बदल केला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार बनावट पावत्याद्वारे टॅक्स चोरी रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या नियमानुसार आता 50 लाखाहून अधिक मासिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना जीएसटीमध्ये 1 टक्के रोख जमा करावी लागणार आहे. यासह, व्यापाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे इनपुट टॅक्स क्रेडिट वापरुन 99 टक्के टॅक्स … Read more

केंद्र सरकारने जाहीर केला जीएसटी भरपाईचा आठवा हप्ता, सर्वाना मिळाले एकूण 6,000 कोटी रुपये

नवी दिल्ली । राज्यांच्या वस्तू व सेवा कर भरपाई (GST Compensation) मधील कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) सहा हजार कोटी रुपयांचा आठवा साप्ताहिक हप्ता (Installment) जाहीर केला आहे. या हप्त्यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत 48,000 कोटी रुपये या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना (States & UTs) देण्यात आले आहेत. अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) सांगितले की, … Read more

आता ‘या’ कंपन्यांसाठी पुढील वर्षांपासून GST E-invoicing अनिवार्य असेल, त्यासाठीचे नवीन नियम काय आहेत ते जाणून घ्या “““““““

नवी दिल्ली । 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी जीएसटी ई-इनव्हॉईसिंग (GST E-invoicing) अनिवार्य असेल. यापूर्वी ही मर्यादा 500 कोटी होती. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) मंगळवारी याबाबत अधिसूचना जारी केली. जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशीवरून हा बदल करण्यात आला आहे, असे त्यात म्हटले आहे. ही व्यवस्था 1 जानेवारी 2021 पासून अंमलात येईल. … Read more

छोट्या व्यावसायिकांसाठी मोठी बातमी! 1 जानेवारीपासून बदलणार GST returns चे नियम , त्याविषयी जाणून घ्या

नवी दिल्ली । छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार सेल्स रिटर्न (Sales returns) च्या बाबतीत आणखी काही पावले उचलण्याची तयारी करीत आहे. ज्या अंतर्गत वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रक्रिया आणखी सुलभ केली जाईल. या नव्या प्रक्रियेत, वार्षिक पाच कोटी रुपयांपर्यंत व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना पुढील वर्षी जानेवारीपासून केवळ 4 सेल्स रिटर्न भरावा लागणार आहे. महसूल … Read more

GST Fraud बाबत सरकार गंभीर, 21 दिवसांत झाली 104 लोकांना अटक

नवी दिल्ली । गेल्या अनेक महिन्यांपासून जीएसटी फ्रॉडच्या घटनांमध्ये वेगाने वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेताना अशा फ्रॉड करणार्‍यांवर कारवाई सुरू केली आहे. गेल्या तीन आठवड्यांत जीएसटी इंटेलिजेंसच्या महासंचालनालयाने देशभरात टॅक्स क्रेडिट घोटाळ्याची 1161 प्रकरणे पकडली. त्याच वेळी या प्रकरणांमध्ये 104 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त DGGI ने देशभरात … Read more

बनावट GST विरोधात सरकारचा पुढाकार, आता रजिस्ट्रेशनच्या वेळी आवश्यक असेल हे डॉक्युमेंट

नवी दिल्ली । GST बाबत आज (GST Fraud) अनेक प्रकारचे घोटाळे समोर येत आहेत, त्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर नियम लागू करण्याची योजना तयार केली आहे. बनावट कंपन्यांद्वारे इनपुट क्रेडिट टॅक्सचा दावा रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य कर अधिका-यांनी तात्काळ फोटो आणि बायोमेट्रिक्सचा वापर करून ऑनलाइन नोंदणी सुचविली आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या कायदा समितीने दोन दिवस चाललेल्या … Read more

GST विषयी मोठी बातमी, आतापर्यंत 4 राज्यांनी निवडली केंद्र सरकारची नवीन योजना

नवी दिल्ली । जीएसटीअंतर्गत होणाऱ्या महसुलातील घट कमी करण्यासाठी तेलंगणा सरकारने अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या दोन प्रस्तावांपैकी पर्याय -1 हा प्रस्ताव मान्य केला आहे. तेलंगणा सरकारसह आतापर्यंत 22 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेश (दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि पुडुचेरी) यांनी आत्तापर्यंत पर्याय -1 चा पर्याय निवडला आहे. पर्याय -1 जीएसटी लागू झाल्यानंतर महसुली तूट भरून काढण्यासाठी खास कर्ज … Read more