नवी दिल्ली । केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशाच्या सिमेंट आणि स्टील उद्योगांवर जोरदार टीका केली. सिमेंट आणि स्टील उद्योगांमध्ये परस्पर संबंध असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या दोन्ही क्षेत्रांचा यामुळे फायदा होतो आहे. ते म्हणाले की, मागणी नसतानाही अलिकडच्या काळात सिमेंट आणि स्टीलच्या किंमतीत लक्षणीयरित्या वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम … Read more
नवी दिल्ली । यावर्षी डिसेंबर 2020 मधील जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) आतापर्यंतचे सर्वाधिक आहे. शुक्रवारी ही माहिती देताना अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) सांगितले की, डिसेंबर 2020 मध्ये जीएसटी कलेक्शन 1,15,174 कोटी रुपये होते. जीएसटी कायद्याच्या (GST Act) अंमलबजावणीनंतर कोणत्याही महिन्यातील हा सर्वात मोठा जीएसटी कलेक्शन (Highest GST Collection) आहे. मागील वर्षीच्या डिसेंबर महिन्याच्या तुलनेत … Read more
नवी दिल्ली । केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्र्यांनी सर्व पीएफ धारक कर्मचार्‍यांना नवीन वर्षाची भेट दिली आहे. केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यांनी ईपीएफवरील व्याज दर वाढविण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. अशा परिस्थितीत जमा ईपीएफवर 8.5 टक्के दराने व्याज दिले जाईल. तर आतापर्यंत कर्मचार्‍यांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर 8.15 टक्के व्याज मिळत होते. केंद्रीय मंत्री गंगवार … Read more
नवी दिल्ली । कोरोना विषाणूमुळे अर्थव्यवस्थेला झालेल्या नुकसानीचा सर्वाधिक परिणाम नोकदार वर्गावर झालेला आहे. पण आता केंद्र सरकार नोकदार वर्गासाठी करात सूट देऊ शकते. आगामी अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) नोकदार वर्गाला ही सूट जाहीर करू शकतात. खरं तर, काही मीडिया रिपोर्ट्स असा दावा करत आहेत की, सरकार स्टॅण्डर्ड डिडक्शन लिमिट, मेडिकल … Read more
नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यांनी बजेट 2021-22 (Budget 2021) साठी काल वेगवेगळ्या क्षेत्रातील दिग्गजांसह प्री-बजेट चर्चेला (Pre-Budget Discussions) सुरुवात केली. सीतारमण यांनी काळ पहिल्याच दिवशी 14 डिसेंबर 2020 रोजी उद्योग संस्था (CII), फिक्की (FICCI) आणि असोचॅम (ASSOCHAM) समवेत इतर इंडस्ट्री चेम्बरसमवेत बजेटच्या आधीच्या चर्चेची बैठक झाली. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात रोजगार … Read more
नवी दिल्ली । खासगी क्षेत्राशी संबंधित 19 कोटी ईपीएफ खातेधारकांना केंद्र सरकार लवकरच एम कॅश रक्कम व्याज देऊ शकते. सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात सरकार ईपीएफ बचतीवर 8.5 टक्के व्याजाची रक्कम जमा करू शकते. यासाठीची तयारी पूर्ण झाली असून त्यासाठी आता केवळ अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. एका वरिष्ठ ईपीएफओ अधिकाऱ्यास मिळालेल्या माहितीनुसार, बाजारातील तेजीमुळे … Read more
नवी दिल्ली । केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मोदी सरकारकडून आणखी एक भेट मिळाली आहे. एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेंतर्गत केंद्र सरकारचे कर्मचारी 12 ऑक्टोबर 2020 ते 31 मार्च 2021 पर्यंत विमा पॉलिसी खरेदीसाठी भरलेल्या प्रीमियमची पूर्तता करू शकतात. अर्थ मंत्रालयाच्या (Finance Ministry) अंतर्गत खर्च विभागाने (Department of Expenditure) FAQ चा तिसरा सेट जारी केला आणि स्पष्टीकरण देऊन सांगितले … Read more
नवी दिल्ली । कोरोना साथीचा रोग आणि लॉकडाऊनमुळे देशातील व्यवसायिक जगाला आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागत आहे. आर्थिक वाढीचा दर आधीच शून्याच्या खाली पोहोचला आहे. उद्योग व्यवसायासह कामगारांचीही स्थिती नाजूक आहे. अर्थ मंत्रालयाचे प्रधान सल्लागार यांनी सीएनबीसी-आवाज यांनी एका वृत्त वाहिनीशी बोलताना सांगितले आहे की, अर्थसंकल्पाच्या आधी सरकार अनेक सुधारणांची घोषणा करू शकते. त्याद्वारे सरकार … Read more
नवी दिल्ली । लक्ष्मीविलास बँकेनंतर रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank of India) ने महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यातील मंता अर्बन कॉप बँकेवर (Mantha Urban Co-op Bank) बंदी घातली आहे. म्हणजेच आता या बँकेचे ग्राहक रोख रक्कम आणि कर्जाचे व्यवहार करू शकणार नाहीत. आरबीआयने 6 महिन्यांसाठी हे निर्बंध घातले आहेत, म्हणजे या सहकारी बँकेचे ग्राहक यापुढे खात्यांमधून पैसे काढू … Read more
नवी दिल्ली । कोरोनाशी दोन करत असतानाच भारताने प्रत्येक क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेचा मार्ग स्वीकारला आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकार (Modi Government) अनेक सुविधा देत आहे. गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजारपेठेकडे खेचण्यासाठी केंद्र सरकारही नियम व कायद्यांमध्ये बदलही करीत आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियानाला धार देण्यासाठी देशामध्ये जास्तीत जास्त परदेशी गुंतवणूक आणणे आवश्यक आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र … Read more