हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । रेशन कार्ड हे भारत सरकारचे एक अधिकृत मान्यता प्राप्त कागदपत्र आहे. रेशनकार्डच्या सहाय्याने लोक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत बाजारभावापेक्षा अगदी स्वस्त दराने धान्य (गहू, तांदूळ आणि मसूर) धान्य खरेदी करू शकतात. भारतात सहसा तीन प्रकारचे रेशन कार्ड बनविली जातात. दारिद्र्यरेषेवरील लोकांसाठी (APL), दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना (BPL) आणि सर्वात गरीब कुटुंबांसाठी … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । असे बरेच लोक आहेत जे वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये काम करतात, त्या दरम्यान वेगवेगळे पीएफ अकाउंट (PF Account) बनविले जातात. ज्यामुळे जुने पीएफ अकाउंट इन ऑपरेटिव्ह होते.EPFO सिस्टम मधील कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीशी (Employees provident fund) संबंधित बहुतेक प्रकरणे जेथे कंपनी सोडण्याची तारीख नसल्यामुळे पैसे काढता किंवा ट्रान्सफर कऱता येत नाही. कंपनी बंद … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मोदी सरकारची पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना ही सध्याच्या कोरोना संकटाच्या वेळी गावे आणि गरीबांसाठी मोठी मदत म्हणून समोर आली आहे. ज्याच्याकडे रेशन कार्ड आहे तो खाण्यापिण्याच्या समस्येस सामोरे जाऊ शकत नाही. खेड्यांमध्ये यावेळी प्रत्येक कुटुंबात सरासरी पाच लोकं आहेत. अशा कुटुंबांना दरमहा फक्त 75 रुपये देऊन 50 किलो तांदूळ आणि … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मार्चमध्ये, भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण या पॅकेजअंतर्गत पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना जाहीर केली. याअंतर्गत, ज्या गरीब कुटुंबांकडे रेशनकार्ड आहे आणि ज्यांच्याकडे नाही, अशा सर्वाना एप्रिलपासून दरमहा 5 किलो गहू / तांदूळ आणि दरमहा एक किलो हरभरा मोफत देण्यात येत आहे. हे मोफत धान्य सध्या रेशन कार्डावर … Read more
मुंबई । कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाउन अशा दुहेरी संकटात हातावर पोट भरणाऱ्या समाजातील एका मोठ्या वर्गापुढे जगण्याचं मोठं संकट आहे. एकीकडे हाताला काम नाही तर दुसरीकडं काही जणांकडे सरकारी मदत घेण्यासाठी शासन दफ्तरी नोंद नाही. अशा वेळी गरिबांवर उपासमारीची वेळ आली असतांना राज्य सरकारकडून आता रेशन कार्ड नसणाऱ्यांनाही अन्नधान्याचा पुरवठा केला जाणार आहे. कोणत्याही प्रकारचं … Read more
एक देश एक रेशन कार्ड’ या योजनेचा पायलट प्रोजेक्ट चार राज्यांमध्ये लागू करण्यात आला होता. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि गुजरात या राज्यांमध्ये रेशन कार्डाच्या पोर्टेबिलिटीची सुविधा देण्यात आली होती. रामविलास पासवान यांनी या योजनेचं ऑनलाइन उद्घाटनदेखील केलं होतं. हा पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्याची खात्री पटल्यानेच या निर्णयाची अमंलबजावणी संपूर्ण भारतभर करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारतर्फे घेण्यात येणार असल्याचं अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी स्पष्ट केलं आहे.