हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | आत्मनिर्भर भारताचा अर्थ इतरांना कमी लेखणे असा नसून स्वतःच अधिक सक्षम होण्याचा आहे. भारत स्वतःच्या कृतीने स्वतःच्या अडचणी सोडवण्यासाठी सक्षम होईल अशा अर्थाचा विचार नरेंद्र मोदी यांनी केला असल्याचं २० लाख कोटी रुपयांच्या चौथ्या पत्रकार परिषदेतील विश्लेषणात निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. #WATCH LIVE: Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses a press conference. … Read more
नवी दिल्ली । म्यानमार लष्कराने ईशान्य भारतातील २२ बंडखोरांना शुक्रवारी दुपारी भारत सरकारच्या स्वाधीन केले. हे सर्व बंडखोर ईशान्य भारतातील मणिपूर आणि आसाम या दोन राज्यांशी संबंधित आहेत. या दोन राज्यातील सुरक्षा यंत्रणा बऱ्याच काळपासून या बंडखोरांच्या मागावर होत्या. विशेष विमानाने या बंडखोरांना भारतात आणण्यात आले असं वृत्त हिंदुस्थान टाइम्सने दिले आहे. “म्यानमार सरकारने उचललेले … Read more
वृत्तसंस्था । कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक जागतिक संघटना आता मदतीसाठी पुढे आल्या आहेत. जागतिक बँकेने भारताला मोठी आर्थिक मदत केली आहे. जागतिक बँकेने भारताला तब्बल एक बिलियन डॉलरचं पॅकेज जाहीर केले आहे. हे सामाजिक संरक्षण पॅकेज आहे. यापूर्वी कोरोनाशी युद्धासाठी ब्रिक्स देशांच्या न्यू डेव्हलपमेंट बँकेने आपत्कालीन मदत म्हणून एक अरब डॉलरची मदत जाहीर केली होती. … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोनाव्हायरसमुळे रखडलेल्या क्रिकेट कार्यक्रमामुळे बर्‍याच क्रिकेट मंडळांना सध्या आर्थिक पेचप्रसंगाचा सामना करावा लागत आहे. अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने तर आपल्या प्रशिक्षक कर्मचार्‍यांचे पगारही कमी करण्यास सुरवात केली आहे. त्याचबरोबर असेही एक वृत्त आहे की या वर्षाच्या अखेरीस जर भारताने ऑस्ट्रेलियाचा दौरा केला नाही तर ऑस्ट्रेलियाला खूप नुकसान होईल आणि त्यांना कोट्यवधी डॉलर्सचे … Read more
संचारबंदीला तोंड देणाऱ्यासाठी जे काही राबविले गेले आहे त्यामध्ये गरीब आणि उघड्यावर असलेल्या लोकांना तपासून त्यांचे दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी अजिबात वेळ नाही आहे. तसेच अन्न वितरण साखळीतील पोकळी भरून काढण्याच्या काळजीसाठी देखील वेळ नाही आहे. धोरण तयार करणाऱ्यांनी त्यांच्याकडे जे आहे ते सर्व करण्याची खूप गरज आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात चुकीची, खोटी माहिती प्रसारित होण्यापासून रोखणेही नवे आव्हान बनले आहे.
पंक्चर दुरुस्ती करणारा तो माणूस, ज्याने त्या कामगारांकडून पंक्चरचे ३० रुपये घ्यायलाही नकार दिला, तो मला आठवेल आणि खूप स्पष्टपणे आठवेल. आणि तो मिठाई दुकानवाला ज्याने त्या दिवशी केवळ चहा बनवला होता पण आमची गोष्ट ऐकल्यावर त्याने आमच्यासाठी सामोसे बनवले.
नोकरी, अन्न आणि वाहतूक सेवांच्या अनुपस्थितीत कंटाळलेले आणि तरीही मजबूत धीर उराशी बाळगलेले हे कामगार, ज्यांनी एकेकाळी अर्थव्यवस्थेला शक्ती दिली आहे, त्यांचा घरी परतण्याचा हजारो किलोमीटरचा खडतर प्रवास पायी आणि सायकलवरून सुरुच आहे. पालक त्यांच्या मुलांना सोबत घेऊन, सामान आणि शिल्लक असेल ते डोक्यावर घेऊन ओढत आहेत. आजारी आणि जखमी होईपर्यंत, जितके सहन करू शकता येईल तितके ते सहन करत ते पुढे चालले आहेत.
राज्यांनी केंद्र सरकारच्या अंमलबजावणीच्या शस्त्राप्रमाणे नाही पण संघराज्यातील स्वायत्त घटक म्हणून काम केले पाहिजे. तर पंचायतींनीही स्वतःला राज्य सरकारचा विस्तार न समजता “स्वराज्य संस्थेतील” घटक समजले पाहिजे. पंचायतीला संविधानाच्या तीन स्तरीय हस्तांतरणीय पद्धतीत आणण्याचा विचार केला पाहिजे. केंद्र-राज्य-पंचायत (आणि नगरपालिका).
उत्तर आणि पूर्व राज्यातील तरुणांची वाढती संख्या पुढची काही दशके अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवू शकतील अशा संभाव्य मागणीचा नवीन स्त्रोत देऊ करेल. वेतनवाढ आणि थकलेल्या भारतीय कामगारांचा जोश वाढविणे हा भारतीय आणि जागतिक अर्थव्यवस्था आनंदित करण्याची केवळ एक लस असू शकते.