हरियाणा

केंद्र सरकारने जारी केला GST भरपाईचा 14 वा हप्ता, कोणत्या राज्यांना किती मदत मिळाली हे जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । कोविड -१९ लॉकडाऊनमुळे केंद्र आणि राज्यांच्या महसूल कमाईला मार्च ते सप्टेंबर दरम्यान प्रचंड धक्का बसला. लॉकडाऊनमुळे मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यानंतर आर्थिक क्रियाकार्यक्रम, उत्पादन आणि विक्री कित्येक महिने स्थिर राहिले. त्यामुळे मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) खूपच कमी झाले. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जीएसटी कलेक्शन मध्ये झालेल्या घसरणीच्या भरपाईसाठी … Read more

IMF च्या चीफ इकॉनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ म्हणाल्या,”भारताच्या नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचा नफा वाढेल”

by

वॉशिंग्टन । आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या जागतिक वित्तीय संस्थेने भारतात नुकत्याच राबविलेल्या कृषी कायद्यांना पाठिंबा दर्शविला आहे. वॉशिंग्टनस्थित आयएमएफ ची चीफ इकॉनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ म्हणाल्या की,” भारतात नुकत्याच लागू केलेल्या शेती कायद्यात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची क्षमता आहे, परंतु त्याच वेळी असुरक्षित शेतकऱ्यांना याद्वारे सामाजिक सुरक्षा देखील पुरविली जाते. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये भारत सरकारने तीन कृषी कायदे … Read more

जीएसटी भरपाईसाठी सरकारने जाहीर केला 13 वा हप्ता, राज्यांना आतापर्यंत मिळाले आहेत 78 हजार कोटी

by

नवी दिल्ली | कोविड -१९ लॉकडाऊनमुळे मार्चनंतर केंद्र व राज्यांचा महसूल आलेख झपाट्याने खाली आला. लॉकडाऊनमुळे एप्रिलनंतर कित्येक महिने आर्थिक क्रियाकार्यक्रम ठप्प पडले आणि त्यामुळे जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) खूपच कमी झाले. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील जीएसटी संकलनातील घसरणीची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांपुढे दोन पर्याय ठेवले आहेत. सर्व राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी … Read more

सरकारने MSP वर खरेदी केले 564 लाख टन धान्य, शेतकर्‍यांना मिळाले 1.06 लाख कोटी रुपये

by

नवी दिल्ली । नवीन शेतकी कायद्याच्या (New Farm Laws) विरोधामुळे केंद्र सरकारने खरीप पिकाच्या (Kharif Crop) किमान आधारभूत किंमतीवर शेतकऱ्यांकडून एमएसपीवर धान्य खरेदी (Procurement on MSP) केली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत 25.25 टक्क्यांनी वाढ करुन सरकारने 16 जानेवारी 2021 पर्यंत 564.17 लाख टन धान्य खरेदी केली. त्याऐवजी शेतकऱ्यांना 1,06,516.31 कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे. खरीप विपणन … Read more

8 जानेवारीपर्यंत सरकारने MSP वर खरेदी केले 531 लाख टन धान्य, 70 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना झाला फायदा

by

नवी दिल्ली । चालू खरीफ मार्केटिंग हंगामात (Kharif Marketing Season) सरकारने किमान आधारभूत किंमतीने (Minimum Support Price) 70 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांकडून आतापर्यंत 531.22 लाख टन धान्य खरेदी केले आहे. ही खरेदी सरकारने एक लाख कोटी रुपयांमध्ये केली आहे. तीनही नवीन कृषी कायदे मागे घ्यावे या मागणीसाठी शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असताना सरकार धान्य खरेदी … Read more

कुपवाडा-पुलवामा येथुनही दिला जात आहे कोरोनाविरुध्द लढा, कसे ते जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । कुपवाडा-पुलवामा आणि अनंतनाग यांच्या नावाचा उल्लेख होताच, AK-47 गोळ्यांचा आवाज आणि हँड ग्रेनेडचा स्फोट हे मनात फिरू लागतात. जम्मू-काश्मीरमधील इतर काही भागांप्रमाणेच या तिन्ही भागांवरही दहशतवादाचा वाईट परिणाम झाल्याचे म्हटले जाते. पण धक्कादायक बाब म्हणजे काश्मीरच्या या तिन्ही भागातून कोरोनाविरूद्ध देशभरात युद्ध सुरू आहे. खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) समवेत या तिन्ही … Read more

रिलायन्स म्हणाले,”नवीन कृषी कायद्याच्या नावावर खोटी माहिती देऊन बदनामी करण्याची योजना”, केली कारवाईची मागणी

by

नवी दिल्ली । रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (RJIL) या रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RIL) च्या सहाय्यक कंपनीने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत राज्य आणि केंद्र सरकारने जिओविरूद्ध स्वार्थ आणि दिशाभूल करणार्‍या माहिती संदर्भात कोर्टाने चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. रिलायन्स जिओनेही यात सहभागी असलेल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी राज्य व केंद्र … Read more

राज्यांच्या जीएसटी भरपाईसाठी सरकारने जाहीर केला दहावा हप्ता, आतापर्यंत केंद्राने पाठविले आहेत 60 हजार कोटी रुपये

by

नवी दिल्ली । कोविड -१९ लॉकडाऊनमुळे मार्चनंतर केंद्र आणि राज्यांचा कमाईचा आलेख खाली घसरला. लॉकडाऊनमुळे एप्रिलनंतर कित्येक महिने आर्थिक क्रियाकार्यक्रम रखडले, त्यामुळे जीएसटीचे संग्रहण खूपच कमी झाले. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जीएसटी संकलनातील घसरणीची भरपाई म्हणून केंद्र सरकारने राज्यांसमोर दोन पर्याय ठेवले. सर्व राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारचा पहिला पर्याय निवडला. या … Read more

“शेतकरी चळवळीमुळे पंजाब, हरयाणा आणि हिमाचलला होत आहे दररोज 3500 कोटींचे नुकसान”- असोचॅम

by

नवी दिल्ली । इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री असोसिएशने केंद्र सरकार व शेतकरी संघटनांना शेतकरी निषेध लवकरच सोडवावा असे आवाहन केले आहे. या चळवळीमुळे पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशात आर्थिक हालचालींवर परिणाम होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. या आंदोलनामुळे दररोज सुमारे 3500 कोटींचे नुकसान होत आहे. असोचॅमच्या म्हणण्यानुसार या तीन राज्यांतील अनेक उद्योग शेतीवर … Read more

आतापर्यंत 9 राज्यांनी लागू केली ‘वन नेशन वन रेशनकार्ड’ सिस्टीम, आपल्या राज्यात सुरू झाले की नाही ते जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । आतापर्यंत देशातील नऊ राज्यांनी केंद्र सरकारची ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ (One Nation, One Ration card) सिस्टीम लागू केली आहे. नवीन सिस्टीम लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने या राज्यांना 23,523 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीस (Additional Fund) मान्यता दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या (Finance Ministry) म्हणण्यानुसार पीडीएस सुधारणा (PDS Reforms) राबविणार्‍या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, गोवा, … Read more