केंद्रशासित प्रदेश

वीजपुरवठ्या संदर्भात सरकार घेणार मोठा निर्णय, आता कंपनी आणि ग्राहकांना मिळेल थेट लाभ

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । वीज मंत्रालय राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांना (डिस्कॉम्स) भांडवल देण्याची तयारी करत आहे. यासाठी मंत्रालय रिफॉर्म बेस्ड प्रोत्साहन योजनेसंदर्भातील प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळात सादर करू शकते. मात्र , केंद्र सरकार प्रत्येक डिस्कॉमच्या कामगिरीच्या आधारे वीज क्षेत्राला निधी देतील. रिफॉर्म बेस्ड प्रोत्साहन योजना निधी अंतर्गत 3.12 लाख कोटींचे पॅकेज प्रस्तावित केले गेलेले आहे. विद्युत … Read more

One Nation One Ration Card योजनेचा आजपासून ‘या’ राज्यातील कोट्यावधी लोकांना होणार फायदा,जाणून घ्या

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आजपासून, दोन केंद्र शासित प्रदेश लडाख आणि लक्षद्वीप हे एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड या योजनेचा भाग बनले. या दोन राज्यांना केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ या योजनेच्या पोर्टेबिलिटी सेवेशी जोडले गेले आहे. केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी ट्विट करुन याबाबत माहिती दिली. पासवान यांनी आपल्या ट्विटमध्ये … Read more

आता तुमच्या गाडीमध्ये बसविली जाईल हिरव्या रंगाची नंबर प्लेट , पिवळ्या रंगात लिहावा लागेल Number, सरकारचा निर्णय

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आता इलेक्ट्रिक कारसाठी विशेष सुविधा देण्याची तयारी केली जात आहे. त्यांना पार्किंग आणि टोलमध्ये विशेष सवलत दिली जाऊ शकते. या वाहनांच्या वेगळ्या ओळखीसाठी त्यांच्यावर ग्रीन नंबर प्लेट लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याच वेळी, आता या वाहनांच्या नंबर प्लेटच्या रंगाविषयी स्पष्टीकरण देताना, सरकारने सांगितले की बॅटरीवर चालणाऱ्या या वाहनांवर ग्रीन नंबर … Read more

आता देशात पुन्हा होणार नाही लॉकडाऊन, केले जाईल micro level वर काम

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना विषाणूच्या वारंवार होणारी घटनांमुळे सरकारने पुन्हा एकदा लॉकडाऊन होणार असल्याच्या वृत्ताचे खंडण केले आहे. मंगळवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण यांनी देशात पुन्हा लॉकडाऊन होणार नसल्याची पुष्टी केली. ते म्हणाले की,’सध्या देशात लॉकडाऊनची गरज नाही. सध्या अनेक राज्यांसह कंटेनमेंट झोनवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी काम केले जात आहे. त्याच वेळी, … Read more

बनावट राशन कार्ड वर नाही मिळणार धान्य, या पद्धतीने व्हाल यादीतून बाहेर 

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भाग-२ अंतर्गत सरकार ज्यांच्याकडे राशन कार्ड नाही आहे अशांना देखील ५ किलो गहू आणि १ किलो हरभरा डाळ मोफत देत आहे. नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत ही योजना सुरु राहणार आहे. देशातील सद्यस्थिती आणि पुढे येणारे सण पाहता ही योजना वाढविण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत ८० कोटीपेक्षा अधिक लोकांना धान्य पुरविले जाणार आहे. पण … Read more

कोविड -१९ चा सामना करण्यासाठी ‘या’ राज्यांना पंतप्रधान केअर्स फंडकडून मिळणार ५० हजार व्हेंटिलेटर

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । पीएम केअर्स फंड ट्रस्टने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील कोविड रुग्णालयांना मेड इन इंडिया व्हेंटिलेटर पुरवण्यासाठी 2 हजार कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने मंगळवारी सांगितले की, प्रवासी कामगारांच्या कल्याणासाठीही यावेळी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या 50 हजार व्हेंटिलेटरपैकी 30 हजार व्हेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या … Read more

‘एक देश एक रेशन कार्ड’ योजना आजपासून सुरु, स्थलांतरितांना मिळणार दिलासा 

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशातील संचारबंदीचा पाचवा टप्पा सुरु झाला आहे. ठिकठिकाणचे स्थलांतरित कामगार आपापल्या गावी परतत आहेत.  आहे त्या ठिकाणीच अडकले आहेत. अनेकजण बेरोजगार झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशातील अशा गरीब तसेच स्थलांतरित कामगारांसाठी आशादायक गोष्ट घडली आहे. एक देश एक रेशन कार्ड ही योजना आजपासून देशभरात सर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश याठिकाणी सुरु … Read more

दिलासादायक! देशात २१ मे नंतर कोरोनाचे नवीन रुग्ण सापडणे होणार बंद; पहा रिपोर्ट

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारतातील ११ राज्यांमध्ये कोरोना विषाणूची नवीन प्रकरणे येण्याची ११ मे ही शेवटची तारीख असू शकते.कोविड -१९ बाबत मुंबई स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पब्लिक पॉलिसीच्या एका पेपरमध्ये याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.मात्र या पेपरचे लेखक नीरज हातेकर आणि पल्लवी बेल्हेकर यांचे असे म्हणणे आहे की नवीन प्रकरणे बंद होणे हे संसर्ग रोखण्यासाठी … Read more

जम्मू-काश्मीर, लडाखच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारची अनोखी दिवाळी भेट!

by

जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना ३१ ऑक्टोबर २०१९ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींनुसार मिळणारे सर्व भत्ते लागू होणार आहेत. केंद्र सरकारने आज या प्रस्तावाला मंजुरी दिलीये. केंद्रीय गृह मंत्रालयान या संदर्भात आवश्यक आदेश जारी केलेत.